काठमाडौँ, असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले अटेर गरेको आरोप लागिरहँदा उद्योगी व्यवसायीले भने योजनामा सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दोस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीका छाता सङ्गठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले बिना हिच्किचाहट योजनामा सहभागी हुने प्रतिबद्धता गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीका रूपमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजनालाई सफल गराउन परिसङ्घ सरकारलाई हरदम सहयोग गर्न तयार छ ।” कोषमा सूचीकृत भएका अधिकांश प्रतिष्ठान परिसङ्घसँग आबद्ध रहेको जानकारी दिँदै उहाँले बाँकी रहेको रोजगारदतालाई पनि छिट्टै योजनामा समावेश गराइने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष मोरले रोजगारदातालाई अतिरिक्त व्ययभार नपर्ने र श्रमिकलाई हित हुने नीति निर्माण गर्न सुझाव दिँदै सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति रोजगारदाता र श्रमिकलाई विश्वास दिलाइनुपर्ने बताउनुभयो । “हालसम्म श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदातामा निर्भर थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अब त्यो दायित्व सरकार र कोषमा सरेको छ, योगदानकर्तालाई थप विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ ।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले युग परिवर्तन गर्ने घोषणा कार्यान्वयनको शुरुआती चरणमा अलमल भए पनि पछिल्लो समय रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले श्रमिकको जीवनमा दूरगामी महत्व राख्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइको हल गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सबै नागरिकलाई एकै पटक योजनामा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने जटिलतालाई ध्यानमा राख्दै चरणबद्ध रूपमा सहभागिता गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा सहभागिता जनाउन केही समय लागे पनि सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“योजनामा रहेका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भन्नुभयो, “योजनामा केही अस्पष्टता छन्, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा परिमार्जनको आवश्यकता छ, योगदानकर्ताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।” उहाँले योजनालाई सफल बनाउन सरकार र ट्रेड युनियनसँग सहकार्य गर्न रोजगारदाता तयार रहेको बताउनुभयो ।
रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकालले योजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको व्यावहारिक जटिलताको अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । “रोजगारदाता योजना कार्यान्वयनबाट पन्छिएका छैनन्” उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि परिषद् प्रतिबद्ध छ ।”
साना तथा घरेलु उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले नयाँ युगको शुरुआतका रूपमा सरकारले गरेको घोषणालाई आफूहरुले सहर्ष स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ मातहतका उद्योगी व्यवसायीलाई योजनामा सहभागी हुन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
योजनाको शुभारम्भका क्रममा ठिक एक वर्ष अगाडि पनि रोजगारदाताले तोकिएको समयभित्रै कोषमा आबद्ध भई श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यतिबेला व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप रोजगारदाताले आफू पनि कोषमा आबद्ध नभएको र श्रमिकलाई पनि सूचीकृत नगराएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
कोषमा सहभागी हुँदा श्रमिकलाई थप सुविधा दिनुपर्ने भएकाले रोजगारदाता योजनाबाट भाग्न खोजेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । तर रोजगारदाताले भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट असल श्रम सम्बन्ध स्थापित भई श्रमिक र प्रतिष्ठानको उत्पादकत्व बढ्नेमा कुनै शङ्का नभएको बताउँदै कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ सरकारले हल गरिदिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । यद्यपि, उनीहरुले कतिपय सन्दर्भमा श्रमिकनै योजनाप्रति आकर्षित हुन नसकेको पनि बताउँदै आएका छन् ।
विदेशी श्रमिक, आंशिक काम गर्ने, ठेक्कामा काम गर्ने तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई कसरी योजनामा सहभागी गराउने भन्नेमा अस्पष्टता रहेको बताउँदै उद्योगी व्यवसायीले योजना कार्यान्वयनमा बृहद् छलफलको खाँचो औँल्याएका छन् (रासस) :
