टिप्पणी
काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १३ वर्ष पूरा भएपनि संक्रमणकालिन न्याय संकटमै छ । शान्ति सम्झौतासँगै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्ष औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको १३ वर्ष पूरा भएपनि त्यसबेलाका मुद्दाहरुको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार तत्कालीन विद्रोही माओवादीका हतियार व्यवस्थापन तथा लडाकु समायोजनको काम सकिएको छ भने संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनेको छ । तर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने नसक्दा पीडितहरु छटपटाइरहेका छन् भने पीडकहरु पनि त्रासमै देखिन्छन् ।
द्वन्द्वकालका मुद्दा छिनोफानो गर्न तथा पीडितहरुलाई राहत दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानविन आयोग गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्यायको महसुस गर्न सकेका छैनन् । ती आयोगहरुमा ६२ हजार निवेदनहरु परेपनि त्यसको छानविन र निचोड आउन सकेको छैन । आफूले दिएका निवेदन मुसाले खाइसक्यो कि भन्ने आशंका पीडितहरुले गर्न थालेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई निराकरण गर्न शुरुमा केही प्रयास गरेको देखाइए पनि आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परेको प्रभाव र ससाना नानीहरुमा तत्कालिन घटनाबाट परेको मनोवैज्ञानिक असर बारे अध्ययन हुनै बाँकी छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा सरकार र सम्वन्धित सरोकारवालाहरु बेखर रहेको भन्दै मानवतालाई असर पार्ने गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पार्दैसत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता सम्वन्धी आयोगमा सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्ति सिफारिस गर्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा भएका गतिविधि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तत्कालिन विद्रोही माओवादी र हजारौ सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष रुपले मुछिएको संक्रमणकालिन न्याय अझै टुंगोमा नपुगेको मानवअधिकारवादी र कानूनका ज्ञाताहरुको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरुले पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाडो टुंगोमा पुर्याउन दवाव दिदै आएका छन् ।
दश वर्षको द्वन्द्व केका लागि थियो भन्ने विषयमा तत्कालिन विद्रोहीहरुले एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गरिरहेका छन् । विद्रोहका डिजाइनर भनिएका बाबुराम भट्टराईलगायतका कैयन नेताले पार्टी परित्याग गरेर कम्युनिष्ट विरोधी राजनीति शुरु गरेका छन् । यसलाई पनि धेरैले रोचक र अर्थपूर्ण मानेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरुको सिद्धान्त र दर्शन बदलिन्छ भन्ने आलोचना भइरहेका बेला विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार ठूला दलहरु नै इमानदार नहुँदा संक्रमणकालिन न्याय संकटमा परेको हो । तसर्थ द्वन्द्वपीडित र पीडक भनिएका पक्षलाई समेत सधैका लागि तनावमुक्त गराउन संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसार निष्पक्ष, न्यायपूर्ण र इमानदारीपूर्वक पुराना मुद्दाहरु किनारा लगाउन आवश्यक देखिन्छ ।
