नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ नेपालको आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिनुहुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रका ज्ञाता उहाँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रलाई सरकारले सम्मान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग नेपालको समसामयिक आर्थिक तथा राजनीतिक विषयमा गरिएको कुराकानी :
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
यो भ्रमण उत्साहजनक छ । २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले गरेको भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण छ । यो एउटा ठूलो कुरा हो । देश विकासमा एउटा कोशेढुंगा साबित हुन सक्छ । यो भ्रमण छोटै भए पनि अर्थपूर्ण छ । विशेषगरी नेपालको विकास निर्माणमा चीनले ध्यान दिएको मैले पाएको छु । जस्तै, हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुरुङमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग । यसले नेपालीहरूमा एउटा आशा पैदा गरेको छ । केही समय लाग्ला तर नेपालमा रेल आउने कुरा पक्का भएको छ । उत्तर–दक्षिण हाइवेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ । यो सबैभन्दा राम्रो कुरा हो । यो बन्ने हो भने चीन र भारतको व्यापारसमेत राम्रो हुन्छ । चीनबाट भारत सामान निर्यात गर्न दुई÷तीन हप्ता लाग्छ, त्यो घटेर एक हप्तामा आउने हुन्छ । ती सामानहरू नेपालको बाटो भएर भारत जानु आफंैमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसको लाभ नेपालले व्यापकमात्रामा लिन सक्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । आजकल १५ करोड चिनियाँहरूले पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्ने गरेका छन् । त्यसको १÷२ प्रतिशतमात्र नेपाल आउने वातावरण भयो भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्य हरेक वर्षमा पूरा हुन्छ । विश्वको सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक सुन्दरता भएको देश हो नेपाल । पर्यटकीय दृष्टिकोणमा विश्वका पर्यटकहरूको आकर्षक मुलुकमध्ये नेपाल पहिलो नम्बरमा आउँछ । चिनियाँ पर्यटकहरु भनेका अलिक खर्चालु हुन्छन् । ६÷७ लाख चिनियाँ पर्यटक आउनु र अन्य २० लाख पर्यटक आउनु बराबर हुन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको भ्रमण ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण भएको छ । उहाँले दुई÷चारवटा सुझाव पनि दिएर जानुभएको छ । ती सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउन सफल भएकोमा सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो ।
सरकारलाई सबै क्षेत्रबाट असहयोग भइरहेको छ, किन होला ?
सरकारलाई पार्टीबाट असहयोग भयो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । जहाँसम्म निजी क्षेत्रको कुरा छ, हामी सरकारलाई हरहिसाबमा सहयोग गर्न चाहन्छौं । तर, सरकारले हामी व्यापारीलाई कालाबजारी, करछली र अपराधीका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको छ । एक–दुईजना खराब होलान्, त्यस्ता जहाँ पनि हुन्छन् । तर, सिंगो निजी क्षेत्र र व्यापारी, उद्योगीलाई त्यसरी हेर्नु त भएन नि ! हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र पनि चुस्तदुरुस्त छैन । कामको डेलीभरी अत्यन्तै ढिलो छ । मेरो एउटा कम्पनीको एक वर्षपछि दर्ता खारेज गरिदियो । म कहाँ जाने, मन्त्रिपरिषद् जाने कि अदालत जाने ? बिना कुनै आधार यस्तो अराजकता छ यहाँ । यसरी त देश अगाडि बढ्दैन । सरकार भनेको २५ जना मन्त्री मात्रै हैन, ब्यूरोक्रेसी हो । जसका कारण मुलुक बर्बादीतिर गइरहेको छ । फाइल अड्काउने, फाइल घुमाउने, ढिलो काम गर्ने, जनतालाई दुःख दिने काम कर्मचारीबाट भइरहेको छ । मानौं मेरो एउटा फाइल थ्रो हुन तीन महिना लाग्छ, किन लाग्छ तीन महिना ? तीन दिनभित्र थ्रो हुनुपर्छ अनि मात्रै देश विकास हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुप¥यो । मुख्य समस्याका रुपमा कर्मचारीतन्त्र नै रहेको छ ।
मुलुक बिगारेको कर्मचारीतन्त्रले भन्छन् तर सरकारले त्यसैलाई विश्वास गरेको छ नि ?
कसले के बिगा¥यो, हामी त्यसरी नसोचौँ । सपार्ने मात्र गरौँ । उद्योगी व्यापारीले बिगारे भने उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊँ । तर, उद्योगी व्यापारी त यसै थला परेका छन्, करमाथि कर, जरिवाना लगाएर । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरौं । कर्मचारीतन्त्रले बिगारेको छ भने उनीहरूलाई पनि दण्ड जरिवाना गरौँ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुप¥यो सरकारले ।
उद्योगपति/व्यापारीहरू उद्योग स्थापना गर्ने र व्यापार बढाउनेतिर देखिँदैनन् नि किन ?
नेपालको नियम र कानुनहरू एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ । सरकारले उद्योगको विकास गर्ने भन्छ, उद्योगमैत्री कानुन छैन । हाम्रो कानुनमा उद्योगपतिलाई दण्ड सजायबाहेक केही पनि छैन । मेरो लाइसेन्स नवीकरण गर्न दिएको एक वर्ष पछि आयो । तर, मेरो लाइसेन्स नवीकरण गर्न एक दिन ढिलो भएको भए शत प्रतिशत जरिवाना राखिएको छ । यो न्यायसंगत छ त ? मेरो घर जाने सडक बिग्रेको छ । तर, मैले मेरो सवारीसाधन किन्दा अग्रिम सात लाख जति सडक कर तिरेको छु । खै त यसको उचित प्रयोग, जनतालाई सुविधा दिनुपर्दैन ? यसलाई के भन्ने ? कसका कारण यस्तो भइरहेको छ ? योभन्दा विडम्बना अरु केही हुनसक्छ ? अहिले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन सरकारले । सरकारको ७० प्रतिशत बजेट करबाट आउँछ ।
सरकार र निजीक्षेत्र सँगसँगै जान नसकेको हो ?
सरकारले निजीक्षेत्रलाई त कालाबजारी भनेको छ नि त ? व्यापारी भनेका करछली गर्छन्, चोर हुन्छन्, चाहिनेभन्दा बढी सामानको पैसा लिन्छन् भन्ने आरोप लगाउँछ सरकार नै । खुल्ला अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिलाई सरकारले अंगिकार गरेको छ । तर, खुल्ला अर्थनीतिको मूल्यमान्यता अनुसार काम केही पनि गरेको देखिँदैन । मैले यो सरकारलाई मात्रै भनेको होइन, अगाडिका सबै सरकार यसका भागीदार छन् । कानुन बनाउने कर्मचारीहरू नै हुन् । संसद्मा सांसदहरूले कति बुझेर कति नबुझेर कानुन पास गरे मलाई थाहा छैन । जबसम्म उद्योगमैत्री कानुन आउँदैन तबसम्म उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन भनिन्छ नि ?
मैले मेरो कानमा रुवा राखेर बसें भने बोल्ने मान्छेको भूमिका प्रभावकारी छैन भनेर हुन्छ ? उद्योग व्यापारसम्बन्धी कानुन बन्न लाग्यो भने हामीलाई एक दिन अगाडि मात्रै थाहा हुन्छ । यो नै आजको मूल समस्या हो । निजीक्षेत्रकै कानुन बन्दैछ भने त्यसमा त्यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई संलग्न वा उनीहरूको रायसुझाव लिनुपर्दछ । कानुन बनाउने ठाउँमा यस्ता मेन्टालिटी भएका मानिस छन्, चोरलाई ठेगान लगाउने कानुन बनाउँदा चोरलाई किन समावेश गरी छलफल गर्ने भन्छन् । के हामी उद्योगी व्यापारी चोर हौं र ? हामीबाट वार्षिक आठ खर्ब ८२ अर्ब कर उठाउँछ राज्यले । सरकारको साधारण खर्च नौ खर्ब ५२ अर्ब जति छ । आठ खर्ब ८२ अर्ब राज्यलाई कर तिर्ने व्यापारीलाई कालाबजारी, तस्कर भन्न पाइन्छ ? कुन चाहिँ मुलुकले निजीक्षेत्रलाई साथमा नलिइकन विकास गरेको छ ? देशले व्यापार गर्ने भए हामी किन चाहियो ?
यसको मतलब अर्थमन्त्रीको भूमिका सकारात्मक छैन ?
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नै सकारात्मक छैन । किन एकजनालाई मात्र दोष दिने । नेप्से घटेको घट्यै छ । यसले पनि देखाउँछ नेपालको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर । उद्योग क्षेत्रको विकास भएको भए नेप्से घट्दैनथ्यो । सरकारले उत्पादनशील उद्योगलाई सहयोग गरेको खै त ? सरकारले बिलासिताका सामानहरूमा रोक लगाएको खै त ? जस्तै, नेपाली बिस्कुट किन्यो भने १०० ग्रामको ८० रुपैयाँ तर १०० ग्रामको विदेशी बिस्कुट किन्दा २२५ रुपैयाँ पर्छ । विदेशी बिस्कुटमा एक शब्द पनि अंग्रेजी लेखिएको हुँदैन । त्यस्तो चीज आयात गर्दा कसैलाई केही समस्या छैन । ठूलोमात्रामा खाद्य सामग्रीहरू आयात भइरहेको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भन्न पनि लाज लाग्छ । १५ अर्बभन्दा बढीको चामल, दाल, कुखुरा, सागसब्जी आदि आयात गरिन्छ । अनि कसरी कृषि प्रधान देश भयो ? कृषि प्रधान देश हुनलाई त यस्ता वस्तुहरू हामीले निर्यात गर्नुपथ्र्यो । त्यसैले कृषिक्षेत्रमा पनि व्यापक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनको विषय कहाँ पुगेको छ ?
कात्तिक १९ गते हाम्रो विशेष साधारणसभा छ । त्यसले यससम्बन्धी टुंगो लगाउँछ ।
संशोधन हुन्छ त ?
– विशेष साधारणसभामा उपस्थितमध्ये ६० प्रतिशतले सहमति जनाए भने संशोधन हुन्छ । हुन्छ/हुँदैन त्यो त कात्तिक १९ गतेको विशेष साधारणसभाले गर्ने कुरा हो । तर, मलाई लाग्छ, विधान संशोधन हुनुपर्छ । म पनि विधान संशोधनको पक्षमा छु ।
विधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण किन प¥यो ?
तपाईंहरू सबैलाई एउटा बुँदा मात्र याद छ, अरू पैतिस वटा बुँदा याद छैन । सबैलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने भन्ने कुरा मात्र याद छ । हामीले तीन वर्षपहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउँदा ठीकै हुन्छ भन्ने सौच्यौँ । तर, त्यो सोच चाहिँ ठीक रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । हाम्रो जिल्ला तहका साथीहरू, वस्तुगत तहका साथीहरू, एसोसियटतर्फका साथीहरूले त्यो प्रणालीको विरोध जनाउनुभयो र २०७५ सालमा भएको साधारणसभाले विधान संशोधन समिति बनाएको हो । अब कात्तिक १९ गते विशेष साधारणसभाले त्यसको निर्णय गर्छ । म भविष्यवाणी त गर्न सक्दिनँ । तर, विधान संशोधन हुनुपर्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा चाहिँ न्यायसंगत छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईहरू पुग्नुभएको हो ?
हो, न्यायसंगत किन छैन भने धेरै योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरूको न्याय र अधिकार खोसियो । हिजोको दिनमा त्यो नियम लागू भयो । त्यसैले २०/२२ जना आकांक्षीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । मेरो कसैप्रति आग्रह, पूर्वाग्रह छैन । म कुनै व्यक्तिको पछि लाग्ने मान्छे होइन । संस्था ठीक ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो महासंघ भनेको अध्यक्ष प्रणालीमा सञ्चालन हुने संस्था हो । पहिले पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रणालीको विपक्षमा थिएँ । अहिले अधिकांशलाई त्यस्तो प्रावधान राखेर गल्ती गरेको महसुस भएको छ । प्रतिस्पर्धा नगरी अध्यक्ष पाउने कुरा वा बन्ने कुरा राम्रो पद्धति होइन । त्यसैले यो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ ।
विधान संशोधन भयो भने तपाईंलाई अध्यक्षका रूपमा चर्चा गरिँदैछ नि सत्य हो ?
कुनै पनि संस्थामा लागेपछि त्यसको प्रमुख हुने इच्छा सबैलाई हुन्छ । त्यसबाट अछुतो म पनि छैन । योग्यता, क्षमता भएका व्यक्तिले अध्यक्ष पदमा दाबी गर्न सक्छन् । यो सर्वस्वीकार्य कुरा हो । सदस्य हुँदै आज म उपाध्यक्ष छु । क्षमता भएर नै उपाध्यक्ष भएको हुँ । म अध्यक्षको प्रमुख दाबेदार हुँ । यसमा दुईमत छैन । अरू तीन/चारजना साथीहरूले पनि अध्यक्षको दाबी गरिरहनुभएको छ । तर, टिमको भावनाअनुसार कहिलेकाहीँ आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षालाई छोड्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । टिम सही बन्छ भने म वाधक बन्दिनँ । तर, मभन्दा माथि आउने व्यक्ति मभन्दा योग्य र क्षमतावान् भएको हुनुपर्छ ।
सरकारलाई केही सुझाव छ ?
सरकारलाई मेरो सामान्य सुझाव के छ भने निजीक्षेत्रलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाओस् र सोचमा परिवर्तन गरोस् । व्यापारी भनेका कालाबजारी होइनन्, व्यापारी भनेका करछली गर्ने होइनन्, एकाध व्यक्तिले गरे भन्दैमा सबैलाई चोर, कालाबजारी देख्नुु त भएन नि ! हामीले वस्तुगत रूपमा हेर्नुप¥यो । नेपालले आयात गर्ने सयभन्दा बढी वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । जस्तै, पाँच वर्ष आयकर नलिने, कानुन र ऐनलाई व्यापारमैत्री बनाउने, व्याजदर घटाउने र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने आकर्षक नारा ल्याएको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई मजबुत नपारी यो नारा सार्थक हुन सक्दैन । त्यसलाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ । नत्र देशको आर्थिक उन्नति हुन सक्दैन । सरकारको आकर्षक नारा पनि नारामै मात्र सीमित हुन पुग्छ । यो कुरा सबैलाई ज्ञान हुुन जरुरी छ । आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई सम्मान दिनुपर्छ ।
दीपक पाठक
