परासी, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित जग्गाको समस्या समाधान गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न सुकुम्वासी-अव्यवस्थित जग्गा समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त आयोग विगतको जस्तो समस्या अध्ययन गर्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मात्र नभई जग्गाधनीलाई ठाउँमै पुगेर पूर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्राप्त हुने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले बताउनुभयो ।
पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–४ लोहरौलीमा नापी कार्यालय परासीद्वारा आज आयोजित गाउँ ब्लक जग्गा धनी पूर्जा वितरण समारोहमा मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्मका १५ वटा सुकुम्वासी आयोगभन्दा अब गठन हुन लागेको १६औँ आयोग अधिकार सम्पन्न हुनेछ, प्रतिवेदन बुझाउने मात्रको आयोग हुने छैन, कार्यविधि बनाएर पठाएपछि स्थलगत रुपमै जग्गाधनी पूर्जा थमाउने हैसियत राख्नेछ, जग्गाको समस्या समाधान गर्ने आयोग हुनेछ ।”
भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सरकार अघि बढेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले गाउँ ब्लकको जग्गा धनी पूर्जा वितरण सरकारले अभियान कै रुपमा चलाएको जानकारी दिनुभयो । जनताको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले शुरुमा केही समस्या देखिएपनि अब समाधान भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो
पाल्हीनन्दन गाउँपालिका अध्यक्ष दीपक गुप्ताले गाउँपालिकाभित्र धेरै नागरिकले आफूले भोगचलन गर्दै आएपनि जग्गाको पूर्जा नहुँदा धेरै समस्या खेप्नुपरेको अवस्था रहेकोले आफूले पहल गरेर जग्गाधनी पूर्जा वितरण गराउन सफल भएको बताउनुभयो ।
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले विभागले गाउँ ब्लक जग्गाको पूर्जा वितरणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो । नापी कार्यालय परासीले उक्त गाउँपालिकाका दुई हजार ३१५ जनालाई पूर्जा वितरण थालेको हो ।
आजदेखि शुरु भएको पूर्जा वितरण कार्य आगामी तीन दिनभित्र सकिने कार्यालय प्रमुख सुग्रीव यादवले बताउनुभयो । पूर्जा पाएपछि यहाँका नागरिक आफ्नो जग्गाको आफै मालिक बन्न पाएका छन् । रासस
