पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचसहित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभामा आज प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक बनाउने प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोचबाट निर्देशित भई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि आगामी चार वर्षभित्र गरीबी १४.२ बाट सात प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास एवं समृद्धि हासिल हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको प्रथम वर्षमा हासिल उपलब्धिको जगमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको सङ्गठन संरचना अनुरुपका कर्मचारीको व्यवस्था हुने बताउनुभयो ।
साझा सूचीमा परेका विषयमा कानूनको तर्जुमा, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप आयोजनाको वर्गीकरण भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजश्व तथा आयस्रोतको सन्तुलित, पारदर्शी र न्यायोचित बाँडफाँट आगामी आर्थिक वर्षमा हुने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस बीचमा तीनवटै तहबीच समन्वय, सह अस्तित्व र सहकारिताको सम्बन्ध स्थापित भई सङ्घीयताको सहज कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ ।
समृद्धिको आधारः पर्यटन पूर्वाधार भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय विकास गुरुयोजना तयार गरी स्पष्ट कार्ययोजनासहित पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने प्रदेश प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन केन्द्र र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा प्रदेशको छवि स्थापित गरिने उल्लेख छ ।
पोखरा, काठमाडौँ, लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
विद्युत् खपतमा वृद्धि प्रदेशको समृद्धि भन्दै सरकारले विद्युत् सेवाको विस्तारलाई निरन्तरता दिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विद्युत् सेवा तुरुन्त पु¥याउन नसकिने क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत् सेवालाई पु¥याइ गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेशको सङ्कल्प पूरा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र सिँचाइको सुनिश्चित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आगामी तीन वर्षमा मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले कृषि, बसोवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग क्षेत्रका जग्गाको नक्साङ्कन गरिने भनेको छ । त्यस्तै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषि वन प्रणाली लागू गर्ने, चरन क्षेत्र विकास गर्ने र जग्गा लिनेदिने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरी जग्गा खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने भएको छ ।
सरकारले एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रथमिकतामा राखेको छ भने उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाऔं, प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पु¥याऔं भन्ने अभियानलाई अघि बढाउने भएको छ ।
वनको व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र आयआर्जनलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिएको सरकारले वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहितको हरियो वनः स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवनको लक्ष्य लिएको छ ।
विज्ञान प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नको लागि विज्ञान तथा प्रविधि प्रष्ठिान स्थापनाको नीतिगत कानूनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाइने सरकारको योजना छ । त्यस्तै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारः प्रदेश समृद्धिको आधार भन्दै आगामी चार वर्षभित्र प्रदेश राजधानी पोखराबाट प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने र स्थानीय तहका केन्द्र जोडिइसकेका सडकको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
एक घर एक धारा–प्रदेश सरकारको अभिभारा भन्दै आगामी एक वर्षभित्र खानेपानी सुविधा नपुगेको सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी पु¥याउने र खानेपानीको गुणस्तरलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने सरकारको योजना छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी पोखरालाई शहरी पूर्वाधारयुक्त ‘स्मार्ट’ शहर बनाउन सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापना गर्ने काम शुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रदेशको धनः दक्ष जनशक्ति उत्पादन, खेलकूदको सम्मानः प्रदेशको पहिचान, भाषा संस्कृतिको सम्मानः गण्डकी प्रदेशको शान, नागरिक अधिकारको सम्मानः सामाजिक सुरक्षामा सरकारको ध्यान, प्रदेशको शक्तिः स्वस्थ जनशक्ति जस्ता मुख्य उद्देश्यलाई समेट्दै त्यही किसिमका कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सुशासनः सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन भन्दै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामजीप्रसाद बरालले नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन प्रदेशको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा र समाजवादी पार्टी नेपाल (साविक जनशक्ति पार्टी) का सदस्य हरिशरण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम विशिष्टिकृत रुपमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।
(वासुदेव पौडेल÷हरि बाँस्तोला)
