चिप्लेढुङ्गा, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्याय परिषद्मा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज पोखरामा गरेको मुुलुकी देवानी र फौजदारी संहितासम्बन्धी जानकारी तथा कानूनी क्षमता अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले विषयविज्ञबाहेकका पार्टी कार्यकर्ताबाट न्याय प्रणाली सफल नहुने धारणा राख्नुभएको हो ।
न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित नगरिकन सुशासन र समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अनुभवी विषयविज्ञको आवश्यकता रहने औँल्याउनुभयो ।
विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि कानून बदलिन नसक्दा जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको उहाँको भनाइ थियो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्दा पनि कानून निर्माणकर्ताले केन्द्रिकृत तवरबाटै कानून बनाउँदा एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उहाँको आरोप थियो ।
कर्मचारी सबै सिहंदरबारमा थुपारेको र प्रदेश कर्मचारीविहीन भएको यथार्थलाई कटाक्ष गर्दै उहाँले सिहंदरबारमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार किन भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।
नयाँ अभ्यास भएकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा अन्र्तद्वन्द्व देखिन सक्ने भन्दै यसलाई बेलैमा ध्यान दिएर अघि नबढे विकासको बाधक बन्न सक्नेतर्फसमेत ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, काम र योजनाको बारेमा छलफल हुननसकेको बताउनुभयो । सङ्घीयताको मोडलबाट अघि बढ्न र बनेका ऐन कानूनको बारेमा आम नागरिकसम्म पुग्न नसक्दा कानूनका विरुद्धका गतिविधि दोहोरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले तीन तहकै पुनसंरचना तीन वर्षमा निर्माण भएकाले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीयतापछि कानून निर्माणको बहस प्रारम्भ भएको भन्दै अब संविधानको प्रत्येक अनुसूचीमा छलफल जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका १७० सरोकारवाला व्यक्तिको सहभागिता रहेको छ ।
