परासी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपाल दक्षिण एशियामै अगाडि देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकता र राहदानी पाउने व्यवस्थासमेत भएपछि उक्त समुदाय उत्साही देखिएका छन् । यसअघि नागरिकतामा महिला वा पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्थाले यो समुदाय नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकअन्र्तगत महिला समलिङ्गी, पुरुष लिङ्गी, द्विलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी समूह पर्दछन् । संवैधानिक र कानूनी रूपमै मान्यता पाउँदा यो समुदायका नागरिकलाई समाजमा खुल्न सहज भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका निर्देशक भरतराज शर्माका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको सम्बन्धमा अन्य दक्षिण एशियाली देशको तुलनामा नेपाल अगाडि रहेको छ । यो समुदायको वैवाहिक मान्यताका लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यो समुदायमा गरिने विवाहले मान्यता नपाउँदा समस्या छ ।
नेपाल ऐन संशंोधन गर्ने विद्येयकअन्तर्गत केही कानून परिमार्जनका लागि काम भएको छ भने नागरिकता ऐन र राहदानी ऐन परिमार्जन गरी लैङ्गिक पहिचानसहितको राहदानी तथा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १७ मा प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने विषय उल्लेख गरिएको छ, दफा १८ मा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ, दफा ३० मा प्रत्येक व्यक्तिले जन्मनासाथ व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने र कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ, यसले उहाँहरुलाई अन्य नागरिकसरह समान अधिकार दिएको छ, यो नेपालले उहाँप्रति देखाएको ठूलो सम्मान हो, अन्य देशले यो व्यवस्थाको अनुकरण गर्न आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयको आयोजनामा पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा आयोजित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको जनचेतना र सशक्तीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सो जानकारी गराइएको हो । तेस्रोलिङ्गी समुदायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको निल हिरा समाज नवलपरासीकी कार्यक्रम संयोजक पुष्पा लामा संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड पर्ने विचार राख्नुहुन्छ ।
तेस्रोलिङ्गीलाई विगतको तुलनामा हाल समाजमा खुल्न सहज हुँदै गए पनि आफ्नै घरपरिवारको सहयोग भने नहुने गरेको तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक राना बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “घरपरिवारलाई सचेतना जगाउन आवश्यक छ अनि नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सरकारी सेवामा हाम्रो पनि पहुँच हुनुपर्छ, यसका लागि जिल्लास्तरबाट पनि अवसर सिर्जना गर्ने र राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति पश्चिम नवलपरासीका उपप्रमुख अब्दुल रहमान चुरिहार तेस्रोलिङ्गी पनि समुदायकै अङ्ग भएकाले फरक व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, “यसबारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक छ, म जिससमार्फत पहल गर्छु ।”
विश्वको जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुने गरेको तथ्याङक् पाइन्छ । तर नेपालमा यो समुदायको यकिन तथ्याङ्क छैन । रासस
