काठमाडौँ, सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन राज्यले चाहने हो भने थोरै समयमै महत्वपूर्ण काम (कानून निर्माण) फत्ते गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
वैशाख २३ गते प्रारम्भ भएको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मौलिक हक र कर्तव्यसँग सम्बन्धितसहित १८ विधेयक पारित गरेको थियो । अधिवेशन समापनका अवसरमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले मौलिक हकसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न सफल हुनु यो अधिवेशनको मूलभूत उपलब्धि भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कूल १३५ दिन चलेर असोज ११ गते समापन भएको उक्त अधिवेशन क्रममा प्रतिनिधिसभाको बैठक ७९ पटक बस्यो । सो अवधिमा २६ सरकारी विधेयक दर्ता भएकोमा १८ विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको थिए ।
सो अधिवेशनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन सशोधन, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनबाट पारित भएका थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता हरिबोल गजुरेलले संविधानको भावनाअनुसार मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक समयसीमाभित्रै पारित गर्नु यस अधिवेशनको सबैभन्दा ठूलो गौरव गर्न लायक विषय भएको बताउनुभयो ।
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, आवासको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पारित भएका महत्वपूर्ण विधेयक हुन् ।
नेता गजुरेलले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाए पनि सदन र सरकार चलाउने सोच, शैली र ढाँचा पुरानै छन्, सरकारका कामकारवाही, जवाफ दिने तरीकाले काग कराउँदैछ, पीना सुक्दैछजस्तो भएको छ, यसमा व्यापक सुधारको खाँचोछ, सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
सामाजिक सुरक्षा ऐन २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको, बालबालिकासम्बन्धी, अपराध पीडित संरक्षण, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ संशोधन गर्न बनेको, अपाङ्ता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धीजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पनि सदनबाट पारित भइसकेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता भएकामध्ये छ वटा विधेयक सम्बन्धीत समितिमा अहिले विचराधीन छन् भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको छ ।
राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ । मुलुकी संहिता विधेयक र सङ्कटा उत्पन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसम्बन्धी महासन्धिसँग विधेयक सभामा टेबल भए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अध्यादेश पहिलो संशोधनलाई पनि सदनले अनुमोदन ग¥यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री चित्रलेखा यादवले सरकारले सदनमा ढिलो गरी ल्याएका कारण घनिभूतरुपमा छलफल गर्न नसकिए पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप समयसीमाभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित हुनु उपलब्धिमूलक विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले जनभावनाअनुरुप परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ, महिला हिंसाको घटनाबारे सदनमा जति आवाज उठे पनि त्यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा समेत सरकार गम्भीर र संवेदनशील हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठेको छ ।”
अधिवेशनको क्रममा दुवै सदनको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति तथा प्रतिनिधिसभाका १० र राष्ट्रियसभा मातहत चार विषयगत समिति गठन भए । संयुक्त समितिका रुपमा संसदीय सुनुवाइ र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र दायित्व, अनुगमन, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन समिति रहेका छन् ।
यो अवधिमा (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) दुवै सदनका नियमावली, विनियोजन विधेयक, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम व्यापक छलफलपछि पारित भयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीकी नेत्री चन्दा चौधरीले संविधान संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुन नसके पनि मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण हुनुलाई यो अधिवेशनको उपलब्धिकै रुपमा मान्न सकिने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्थ्यो, हतारमा पारित गर्नुपर्ने बाध्यताले त्यो हुन सकेन, संविधान सशोधनको विषय पनि अघि बढ्न सकेन ।” अधिवेशनकै क्रममा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित बजेट प्रस्तुत हुनु नियमित कार्य हो भने सांसदले उठाउनुभएको प्रश्नको तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यासको थालनी हुन अधिवेशनको अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
आतङ्कवाद, हवाई परिवहन, जैविक विविधताजस्ता अभिसन्धि र महासन्धिलाई सांसदले गहन छलफल गरी यसै अधिवेशनको क्रममा निर्णयमा पु¥याउनुभयो । जनताले दिनानुदिन भोग्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, ढल र सडक यातायात क्षेत्रका समस्याबारे सदनमा निरन्तर आवाज उठिरह्यो ।
बाढी पहिरो, महिला हिंसा, डा गोविन्द केसीले उठाउनुभएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सदनमा प्राथमिताका साथ सवाल जवाफ चिलिरह्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले ढिलो गरी सदनमा प्रवेश पाए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून पास हुनु राम्रो पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सदनमा महिला हिँसाका बारे उठेका प्रश्नको सम्बोधन कमजोर रह्यो, अपराधिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउने विषयमा हस्तक्षेपकारी तदारुकता दिनुपर्नेमा फितलो देखियो ।”
दोस्रो अधिवेशनमा लोकसेवा, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा सर्वाेच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेश भए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पारित भएका रोजगारीको हक र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक संविधानको भावना विपरीत रहेको तथा प्रमुख प्रतिपक्षले समेत सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकाले अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उखु किसानका समस्या, धानको मूल्य निर्धारण, गुणस्तरीय शिक्षा, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा पनि सदनमा निरन्तर बहस भइरह्यो । पर्याप्त समय दिई व्यापक छलफलका साथ कानून निर्माण गर्नुको साटो पटकपटक नियम निलम्बन गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई शोभायमान बनाउन नसक्नेतर्फ उहाँहरुले सरकार र राजनीतिक दलको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ ।
