सुर्खेत, गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाउँदछ । तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।
“आव ०७४÷०७५ रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर दुई हजार ६६४ मेट्रिक टन सञ्चित गरेको छ भने सुर्खेतले पाँच हजार ४०५ मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ,” प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवले भन्नुभयो । सबैभन्दा बढी सल्यान जिल्लाले १३ हजार ६३० मेट्रिक टन खाद्यबाली सञ्चित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गएको वर्षमै दैलेखमा एक हजार ५३०, डोल्पामा दुई हजार ६६६, जाजरकोमा तीन हजार ५९४, जुम्लामा चार हजार १६६, मुगुमा पाँच हजार १०२ र हुम्लामा आठ हजार ४१५ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग रहेको उहाँले जनाउनुभयो । प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवका अनुसार सो वर्ष सबैभन्दा बढी कालीकोटमा १४ हजार ६३३ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको थियो । यसलाई केलाउँदा साविकका कर्णाली आयतित खाद्यान्नमा बढि निर्भर देखिन्छ ।
साविकको कर्णालीका नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १९१ किलो र रुकुम सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटलाई २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । पहाडी तथा मध्य पहाडी जिल्ला भन्दा हिमाली जिल्लामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न दर कम निर्धारण गरिनुमा काम गराई र खाद्यान्न उपलब्धता भएको बताइएको छ ।
कर्णालीमा खाद्यान्न आयातको अवस्थाबाट मुक्त हुन नसक्नुमा पछिल्लो समयमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढ्नु, कृषि पेशालाई घृणाका रुपमा हेरिनु, वर्षा कम हुनु, बसाइँसराइ, अव्यस्थित शहरीकरण र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत पूर्णबहादुर थापा ।
विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार १३ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशमा वृद्धि भएर ०७४ सालसम्म १८ लाख चार हजार ७२० जनसङ्ख्या पुगेको अनुमानित तथ्याङ्क मन्त्रालयको प्राविधिक शाखामा भेटिन्छ । रासस
