आज बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले यसका साथै तीन वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री सहायता कोष विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको जलस्रोत उपयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा र प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १० गते संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
