निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन सांसद सकारात्मक

 

 आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनु प¥यो भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमाथि अधिकांश सासदले सहमति जनाउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारले मतदाता यो बेला आफ्नो पक्षमा छ÷छैन भनेर अन्दाज गरी मिति तोक्ने प्रवृत्तिले आवधिक निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको भनी मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा सांसदले सकारात्मक धारणा राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएमा त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्दै गोलाप्रथाका आधारमा कार्यकाल विभाजन गरी उम्मेदवारलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । हाल बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाको आधारमा हार र जित हुने व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकको औचित्य, आवश्यकता र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको प्रावधानबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेर ल्याइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले दिने निष्कर्षलाई हार्दिकताका साथ समेटिने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

उक्त विधेयक १३९ संशोधनकर्ताले ४३ समूहमा रहेर ३१२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । बैठकमा आवधिक निर्वाचनको मिति ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि धेरै सांसदहरुले जोड दिनुभएको थियो ।

आगामी दिनमा स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने गरी विधेयक ल्याउन पनि सांसदहरुले बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । उक्त विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहने समितिले जनाएको छ ।

 

 आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पाउनु प¥यो भन्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमाथि अधिकांश सासदले सहमति जनाउनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नहुँदा राजनीतिक दल र सरकारले मतदाता यो बेला आफ्नो पक्षमा छ÷छैन भनेर अन्दाज गरी मिति तोक्ने प्रवृत्तिले आवधिक निर्वाचन प्रभावित हुँदै आएको भनी मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिनुपर्छ भन्नेमा सांसदले सकारात्मक धारणा राख्नुभएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बराबर मत ल्याएमा त्यहाँका जनताको मतलाई सम्मान गर्दै गोलाप्रथाका आधारमा कार्यकाल विभाजन गरी उम्मेदवारलाई न्याय दिने व्यवस्था गर्न पनि सांसदले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । हाल बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारबीच गोलाप्रथाको आधारमा हार र जित हुने व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै आएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकको औचित्य, आवश्यकता र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको प्रावधानबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरेर ल्याइएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले दिने निष्कर्षलाई हार्दिकताका साथ समेटिने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

उक्त विधेयक १३९ संशोधनकर्ताले ४३ समूहमा रहेर ३१२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । बैठकमा आवधिक निर्वाचनको मिति ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि धेरै सांसदहरुले जोड दिनुभएको थियो ।

आगामी दिनमा स्थानीय तह वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने गरी विधेयक ल्याउन पनि सांसदहरुले बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । उक्त विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल भोलि पनि जारी रहने समितिले जनाएको छ ।