वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाली युवा युवतीहरु यूरोप, अमेरिका, कोरिया, जापान, मलेसिया र खाडी मुलुकलगायत अन्य मुलुकहरुमा जाने क्रममा तीव्रता आईरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिटेन्सलाई लिने गरिन्छ । तर यो व्यवसायलाई भने आम नागरिकले राम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको पाइदंैन । यो व्यवसायको राम्रो पक्षहरुलाई संचार माध्यमले अगाडि नल्याउनु र केही मेनपावर व्यवसायीले गरेको गल्ती कमजोरीलाई मात्र संचार माध्यम नकारात्क रुपमा प्रस्तुत भईदिँदा समग्र यो व्यवसाय बदनाम हुन पुगेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्छन् व्यवसायीहरु । गल्ती गर्नेलाई कारवाही होस् र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरियोस भन्ने उनीहरुको धारणा छ ।
यो प्रंसग किन यहाँ उठाउन खोजिएको हो भने मलेसिया सरकारले अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु पुनः मलेसिया आउन नसकुन भनेर मेलेसियन सरकारले आइएससी (इमिग्रेशन सेक्युरिटी क्लिरियन्स) नामक कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिएको छ । भने मलेसियन सरकारको १४ मे २०१५ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालको जिएसजी नामक कम्पनीलाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको छ । यो संस्थाले मलेसियन सरकारले स्वीकृत दिए पनि १६ महिना पछि १५ सेक्टेम्बर २०१६ पछि मात्र काम सुरु गरेको हो । यो संस्थाको काम भनेको मलेसियाको भिषा एप्लाई गर्नु अगाडि सो व्यक्ति मलेसिया जान पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय दिने कम्पनी हो । जिएसजीले मलेसिया जाने कुनै पनि व्यक्तिको पासपोर्टको डिटेल पठाउछ र आइएससीले १२ सेकेण्ड भित्र त्यसको जवाफ पठाउछ त्यस पछि मात्रै भिषा प्रोसेसको बाटो खुल्छ । त्यसका लागि मलेसिया जान चाहने व्यक्तिले रु ३२ सय तिर्नु पर्छ यो रकमको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आम्दानी कर, १० प्रतिशत डिभिडेन्ट कर तिर्नु पर्छ । कम्तीमा यसबाट राज्यलाई वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने गरेको छ । जिएसजीले २१ जनालाई रोजगारी दिएकोे छ ।
अब भिसा प्रोसेस गर्नका लागि ओएससी वान स्टप सर्भिस सेन्टर नामक कम्पनीलाई दिएको छ । जसले भिषाको आवेदन अन्तवार्ता र भिषाको स्टीकर बनाउने कम्पनी हो । जसलाई एकद्धार प्रणाली भनिन्छ । यसले गर्दा कोही अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको व्यक्ति मलेसिया जान नपाओस् भनेर नै मलेसियन सरकारको निर्णय अनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसमा केही तलमाथि भएमा त्यसको जिम्मेवार ओएससी कम्पनीले नै लिनु पर्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि ओएससीले ६ हजार ७ सय रुपैया प्रति व्यक्ति लिने गरेको छ । यस कम्पनीले राज्यले कम्तीमा वार्षिक १० करोड भन्दा बढी कर तिर्ने गर्दछ ।
जिएसजी र ओएससी कम्पनीले काम मलेसियन सरकारको गर्ने हो । तर राज्यलाई कर तिरेर । यति पारदर्शीसँग काम गरेको संस्थालाई बन्द गराउनु पर्छ भन्दै केही राजनीतिक दलका नेता, केही मेनपावर व्यवसायी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ लागेको देख्दा यो देशमा राम्रो काम गर्ने र राज्यलाई कर तिर्नेहरुलाई यसरी प्रताडित गरेको देख्दा यो भन्दा लाजमर्दो र दुखत् कुरा के हुन सक्छ ? अनि कसरी बन्छ मुलुक ? फेरि नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी पनि होइन । यो विषयमा केही व्यक्तिलाई किन आपत्ती ? आफु पनि गर्न नसक्ने अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रवृतिका कारण आज यो स्थीति आएको हो । हरेक मानिस सकारात्मक सोचबाट चल्न नसक्नु नै आजकोे विडम्बना हो ।
बंगलादेशी नागरिक अमिन र प्रभु शाहको सम्बन्ध
माइग्राम कम्पनीका संचालक अमिन बंगलादेशी नागरिक हुन् । यो संस्था मलेसिया जाने कामदारको वर्कर रजिष्ट्रेशन गर्ने संस्था हो । जसले जति पनि मलेसिया कामदार गएका छन् र जान्छन तिनीहरुको माइग्राम कम्पनीमा रजिष्ट्रेशन हुनपर्छ। अनि मात्रै मलेसिया जान पाईन्छ । त्यसका लागि प्रतिव्यक्तिले ३० अमेरिकन डलर तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो पैसा सिधै हुण्डी मार्फत मलेसिया जाने गर्छ । त्यसको कुनै हिसाब किताब हुदैंन । नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको कर आउदैन । एक वर्षमा कम्तीमा तीन लाख नेपाली मलेसिया कामका लागि गएको तथ्याङ्क छ । यसरी हेर्ने हो भने ९० लाख अमरिकन डलर अर्थात लगभग एक अर्ब नेपाली रुपैंया अपचलन भईरहेको छ । यसलाई रोक्ने नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय र वैदेशिक रोजगार संघ किन लागि पर्दैन ? र यो प्रिपेड प्रणाली हो पहिले माइग्राम कम्पनीका नाममा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ जति कामदारको रजिष्टे«शन भयो सोही अनुसार प्रतिव्यक्ति ३० डलरका दरले व्यालेन्स घट्दै जान्छ । सबै मेनपावर कम्पनीमा माइग्रामले वर्कर रजिष्ट्रेशनको सफ्टवेयर राखिदिएको छ । अमिनका नेपाल पार्टन हुन् माओवादी नेता प्रभु शाह हाल उनी वहालवाला मन्त्री हुन् । यत्रो पैसा अपचलनमा लामो समयदेखि प्रभु शाह सक्रिय छन्, खोइ यिनलाई कारवाही ? माइग्राम कम्पनी बन्द गर्नु पर्छ र त्यो काम नेपाल सरकारलाई कर तिर्ने गरी नेपालकै व्यवसायीले संचालन गर्नुपर्छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ बोल्नु पर्छ । विदेशीलाई उन्मुक्ति दिने काम र नेपाली व्यवसायीलाई प्रताडित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको इमान्दारिता देखिन्छ ।
नाम मात्राको मेडिकल
सामन्यता तयाः मेडिकल भन्ने वित्तिकै सेवामुलक हुनुपर्छ । तर यहाँ पैसा कमाउनका लागि मात्रै नाम मात्रका मेडिकल संस्था खोलिएका छन् । वायोमेट्रिक प्रणालीमा अन्र्तगत ३२ वटा मेडिकलले मात्र मलेसिया जाने कामदारहरुको मेडिकल गर्ने गर्दछ । स्वास्थ्य व्यवासायीले तोकेको ३२ वटा मेडिकल बाहेक अरुमा गर्न पाइन्न । यो एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अप्रजातान्त्रिक कार्य हो यो तत्काल हटाउनु पर्छ । केही निश्चित व्यक्तिहरुले राज्यलाई कर नतिरी अकुत सम्पत्ति कमाउने कार्यको अन्त्य हुनु पर्दछ । एक जना कामदारले मेडिकल गरे बापत रु ४५ सय तिर्नु पर्छ । वर्षमा ५ लाख कामदार मलेसिया र साउदी अरब जाने गरेको तथ्याङ्कले देखाउछ । ५ लाख कामदारले मेडिकल गर्दा २ अर्व २५ करोड रकम बुझाउने गर्दछन् । सो वायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएको २ वर्ष छ महिना भयो । यो हिसाबले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाको कारोबार भएको देखिन्छ तर यसबाट राज्यलाई कुनै कर तिरेको देखिन्न र मेडिकल गर्दा कामदारलाई बिल पनि दिइदैन । यत्रो बदमासी हुदाँ नेपाल सरकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, सम्बन्धित निकाय किन मौन ? यस्तो एकाधिकार राज्यले तोड्नु पर्छ कि पर्दैन ? ३२ वटा मेडिकल संस्थाको नेता हुन कैलाश खड्का । जो आज मेडिकलमा सिण्डिकेट चलाएर राज्यलाई कर छलेर अरवपति बनेका छन् । यस्तो हुदाँ पनि सरकार र सम्बन्धित निकाय मौन हुनु विडम्बना नै मान्नु पर्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका नव निर्वाचित अध्यक्ष रोहन गुरुङले मनपरी र दादागिरी देखाउदै वान स्टप सर्भिस सेन्टर र इमिग्रेशन सेक्युरिटी क्लिरियन्स बन्द गर्नु पर्ने निर्णय गर्दै आफ्नो स्वच्छाचारी चरित्र देखाएका छन् । फेरि गुरुङले बन्द गर्दा बन्दा हुने र खोल्दा खुल्ने कम्पनी होइनन् । नेपालको कानुन अनुसार स्थापना भएका र चलेका कम्पनीलाई बन्द गराउछु भन्दै हिड्नु कति जायज हो ? कम्पनी भनेको कानुनले नै जन्माउछ र कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै बन्द हुन्छ । यो रोहन गुरुङको काबु बाहिरको कुरा हो ।
मलेसिया र साउदी जाने कामदार माथि आर्थिक भार थप्ने बायोमेट्रिक र गाम्कालाई जोगाउने राज्यलाई कर तिर्ने माथि पहिलो प्रहार गर्ने गुरुङ जी ?
गुरुङ जीलाई सुझाब
अध्यक्ष भइसकेपछि अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्छ । अनि मात्रै चल्छ संस्था तपाईका विरोधीलाई कारवाही गर्नका लागि अध्यक्ष जिताएका होइनन् । संस्थागत मर्यादामा बसेर विना पूर्वाग्रह, विना स्वार्थ र पारदर्शी ढंगले चल्नु पर्छ र कामदारलाई आर्थिक भार हुने खालका वर्कर रजिष्ट्रेशन वायो मेट्रिक र गाम्काको सिडिकेट तोड्नुस अनि मात्र अध्यक्ष जितेको अर्थ रहन्छ ।
