व्यवस्थापिका–संसद्मा ‘लेखा परीक्षण विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आज सो विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यसअघि सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
लेखा परीक्षणको कार्यलार्ई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन नयाँ ऐनको जरुरी रहेको अर्थमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।
सरकार र ५० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी स्वामित्व भएको निकायको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदै समयानुकूल बनाउन नयाँ ऐन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
हाल मुलुकमा लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ अनुसार लेखापरीक्षण कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
बोनस(पाँचौँं संशोधन) विधेयक पारित
यस्तै, अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘बोनस (पाँचाँैं संशोधन) विधेयक, २०७४’ लाई बैठकको बहुमतले पारित गरेको छ ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद् रेवतीरमरण भण्डारीले विधेयक सुधारका लागि दर्जनाँै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नगरी झारा टार्ने हिसाबले नाम र मिति मात्रै परिवर्तन गरेर सदनमा ल्याइएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
अर्का सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले किसान र मजदुरलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनुपर्ने भए पनि सरकारी तलब खाने कोही कसैलाई पनि बोनस दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद चुडामणि जंगलीले विधेयक समयानुकूल नबनाइएको भन्दै उक्त विधेयक थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, अर्थमन्त्री कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘संघीय आकस्मिक कोष विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
‘वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ लाई पनि बैठकको बहुमतले स्वीकृत ग¥यो । अर्थमन्त्रीले ‘महालेखा परीक्षकको ५४ आँै वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३’ पनि सदनमा पेश गर्नुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन १८ गते बुधबार १३.०० बजे बस्नेछ ।
