मुलुकका सार्वजनिक संस्थानमा रु दुई खर्ब ७४ अर्ब लगानी प्रवाह भए पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज पेस गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४’ मा लगानीको तुलनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु कमजोर वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय अवस्थालाई औँल्याइएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानहरुको सञ्चालन आयको योगदान १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहे पनि तिनको कमजोर व्यवस्थापनका कारण विकासको मेरुदण्डका रुपमा रहेका संस्थानको सञ्चालन पूर्ण क्षमतामा हुन नसक्नु गम्भीर चुनौती भएको समीक्षामा स्वीकरिएको छ ।
उक्त समीक्षामा सार्वजनिक संस्थानहरुको समग्र तथा क्षेत्रगत कार्यसम्पादन, विश्लेषण, व्यवस्थापकीय विश्लेषण, विनिवेश खारेजी र विघटनको अवस्था, सञ्चालन÷व्यवस्थापनका सबल र दुर्बल पक्ष समेटिएको छ ।
‘समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ÷नगर’, ‘समृद्ध गाउँ÷नगरको आधार समृद्ध समाज’ भन्ने मान्यताका साथ मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि समृद्ध राष्ट्रको सोच बनाएको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई दीर्घकालीन सोचका साथ सुधारको मार्गमा अग्रसर गराउने प्रयास गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा संस्थानहरुको सञ्चालन ढाँचा, संरचना तथा व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सरकारले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
उक्त समीक्षा सदनमा प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले प्रवाह गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ इमान्दारीपूर्वक काम गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा संस्थानमध्ये २३ वटा नाफामा र १२ वटा नोक्सानमा रहेका समीक्षामा उल्लेख छ ।
