काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लाई स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले अदालतको अनुमति बिना पक्राउ गर्नु कानुनसम्मत नहुने जिकिर गरे। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा अदालतको अनुमति लिएर मात्र गिरफ्तारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्रिपाठीले जरुरी पक्राउ पुर्जी विशेष र अपवादात्मक अवस्थाका लागि मात्र प्रयोग हुने उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई सामान्य परिस्थितिमा प्रयोग गरेर त्रुटि गरेको बताए। प्रमाण नष्ट हुने, फरार हुने वा थप क्षति पुर्याउने जोखिम भएको अवस्थामा मात्र यस्तो प्रावधान लागू हुने उनले स्पष्ट पारे।
उनले अदालतको प्रक्रियालाई बाइपास गरेर जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु न्यायालयप्रति अविश्वास देखाउने कार्य भएको समेत टिप्पणी गरे। विस्तृत अनुसन्धानका लागि समेत अदालतबाट अनुमति लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगर्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो।
त्रिपाठीले लोकतन्त्रको मूल आधार ‘कानुनको शासन’ भएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी गरिने गिरफ्तारी स्वेच्छाचारी हुने बताए। साथै सरकारले भदौ २३ को घटनालाई मात्र लक्षित गरेर दोष निर्धारण गर्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए।
