काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधारलाई तीव्र पार्दै नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नाराका साथ आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधार पूरा गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण होइन, आफ्नै संस्थागत प्रणालीलाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउने तथा अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यले सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरिँदै आएका सुधार प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक भार नपार्ने र अनावश्यक लागत सिर्जना नहुने पनि बताए। विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
एफएटिएफ तथा एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्म सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही प्रगति भएको र अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए। उनले सन् २०२६ को अन्त्यतिर आवश्यक सबै सुधार पूरा हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
