काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गगन थापा समूहलाई नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिँदा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टीका सर्वोच्च निकाय हुने व्याख्या गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चौधौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन माग्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गर्नु विधानविपरीत भएको व्याख्या पनि आयोगले गरेको छ।
शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकले दुई दिनयता देउवा र गगन थापा पक्षको कुरा सुनेपछि यो निर्णय सुनाएको हो ।
आयोगले कांग्रेसको विधान बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने कुरालाई ख्याल गरेको छ ।
आयोगले कांग्रेसमा असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले निवेदन दिएर विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि कार्यसमितिले तीन महिनाभित्र गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई देउवा पक्षले अटेरी गरेको कुरालाई पनि निर्णयको आधार बनाएको छ।
देउवाले कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत् विशेष महाधिवेशन नगरी आगामी वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
आयोगले कांग्रेसको विधानबमोजिम महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै पार्टीको सर्वोच्च प्रतिनिधिका रुपमा व्याख्या गरेको छ।
५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले मागेको विशेष महाधिवेशनमा कसैको लिखित असहमति नभएको कुराको ख्याल गर्दै बिहीबार बिहान सकिएको विशेष महाधिवेशनलाई विधान बमोजिम भएको निष्कर्ष पनि सुनाएको छ।
तर आयोगको यो निर्णयलाई लिएर देउवा पक्षले आपत्ति जनाएको हो । देउवा पक्षका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोग अगाडि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उक्त निर्णय नमान्ने बताए ।
त्यस्तै देउवा पक्षका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आयोगले विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाएको बताउँदै यो निर्णय मान्य नहुने बताए ।
