काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले विवादित फैसलाहरूको अध्ययन गर्न संसद्भित्र समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।
न्यौपानेले असोज ६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा न्यायपालिका पुनर्संरचनासहित विवादित फैसलाको अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले न्यायालयको न्यायसम्पादन र न्यायाधीशको भूमिकाबारे संसद्मा बहस हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसै विषयमा बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अदालतका फैसला जाँच्न संसद्मा समिति गठन गर्ने प्रस्तावले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी शासनमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्। भट्टराईले ‘कानुनी शासनको ठाउँमा जंगलको शासनको अभ्यास भइरहेको’ भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
भट्टराईले अदालतको फैसला सही वा गलत भन्ने विषयमा राजनीतिक दलले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनले न्यायाधीशको खराब आचरण वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिने भए पनि फैसला अध्ययनका नाममा संसद्ले अदालतको न्यायिक कामकारबाहीमाथि नियन्त्रण गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
न्यौपानेले भने भट्टराईको टिप्पणीको जवाफ दिँदै संसद्ले सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउने, बदर गर्ने वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार लिन नखोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार फैसला सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसमा देखिएका गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न, न्यायिक आचरण, कानुनको प्रयोग, प्रमाण मूल्याङ्कन, स्वार्थको द्वन्द्व वा पदीय कर्तव्यबाट विचलनजस्ता विषयमा संस्थागत अध्ययन गर्न सकिने हुनुपर्छ।
न्यौपानेले संविधानको धारा १२८(२) ले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको स्वीकार गर्दै त्यसको अर्थ न्यायपालिकाको संरचना, न्यायिक आचरण र संस्थागत सुधारका विषयमा संसद्ले प्रश्न नै उठाउन नपाउने भन्ने नहुने बताएका छन्।
उनले संसदीय समितिले विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशलाई निर्देशन दिन वा आफूलाई मन नपरेको फैसलाका आधारमा न्यायाधीशलाई दण्डित गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। तर, न्यायिक विचलन वा गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिको प्रश्न उठेमा त्यसको अध्ययन र संवैधानिक प्रक्रियाबाट जवाफदेहिता खोज्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।
न्यौपानेले ‘फैसला अध्ययन’लाई फैसला उल्ट्याउने संसदीय अधिकार वा महाभियोगको धम्कीसँग जोड्नु विषयान्तर गर्नु भएको बताएका छन्।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन, विवादित फैसला अध्ययन समिति गठनलगायत छवटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उनको अभिव्यक्तिप्रति एमाले सांसद गुरु बरालले पनि बैठकमै नियमापत्ति जनाएका थिए।
यस विषयमा जेन्जी अभियन्तासमेत रहेका अधिवक्ता माजिद अनसारीले पनि प्रतिक्रिया दिँदै संसद्ले न्यायपालिकाका समस्या र सुधारका विषयमा छलफल गर्न सक्ने भए पनि न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने गरी संसदीय सर्वोच्चताको अभ्यास गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।
न्यौपानेको प्रस्ताप्रति माजिदको प्रतिक्रिया –
यो तपाईंको लागि चाहिँ हैन माननीय ज्यू, तपाईं त संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नुहुने माननीय । जो जसले संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास नगर्ने किसिममा अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ वहाँको लागि;
पूर्ण वाक स्वतन्त्रता सहितको संसदीय विशेषाधिकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक सर्वोच्चता भन्दा माथि हुन सक्दैन । कोही माननीय ज्यू भ्रममा नपरे हुन्छ, नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता हैन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ । केही माननीय ज्यूहरुले सर्वज्ञरत्न तुलाधर विरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत (निर्णय नं ११९८) को मुद्धा नपढी आफू विद्वान वकिल सांसद हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाईंको विद्वता माथि हैन, तपाईंको डिग्री माथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकामा हजार समस्या छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्न संसद्ले खुलेर छलफल गर्न पाउँछन् नै, तर न्यायपालिका भित्रको समस्या समाधान गर्ने नाममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।
खबरदार !
