काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई वटा नियमहरू कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त नियमावली कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसमेतले संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ का व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै ती व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
इजलासले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा नियमावलीका उक्त व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग प्रतिकूल रहेको देखिएको जनाएको छ। ती व्यवस्था कार्यान्वयन भए संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनसमेत देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हालः कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
