काठमाडौं । सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेदेखि विभिन्न उच्च तहका कर्मचारीको बढुवासम्मका निर्णय गरेको छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम करको दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। जसअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुनी व्यवसायीलाई वारेसनामा दिई बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
त्यस्तै चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
