काठमाडौँ । गत वर्ष अर्थात् आजकै दिन भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक उथलपुथलपछि देशमा बलजफ्ती मध्यावधि निर्वाचन भयो। पूर्वमहानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई देशको कार्यकारी प्रमुख—प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याए । प्रधानमन्त्री बनेका बालेनबाट युवा पुस्ताले देशमा तत्काल आर्थिक क्रान्ति, रोजगारी र विधिको शासनको ठुलो आकांक्षा राखेको थियो। तर, सरकार गठन भएको यतिका महिना बितिसक्दा पनि भुइँतहका युवाका आधारभूत समस्या जस्ताको तस्तै रहनु र सरकार चौतर्फी चुनौतीमा घेर्नुले “युवाका आकांक्षा पूरा हुन नसकेको” तितो यथार्थलाई सतहमा ल्याएको छ।
‘पपुलिजम’ मा केन्द्रित सरकार
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन आर्थिक योजनाभन्दा बढी ‘पपुलिजम’ मा केन्द्रित हुनु हो । स्थानीय तहमा जस्तै सिंहदरबार छिरेपछि पनि संस्थागत सुधार र कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालको प्रचारबाजीलाई बढी प्रश्रय दिइएको छ । यसमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयं संसद् वा नीतिगत बहसमा भन्दा फेसबुक जस्ता माध्यममा बढी आक्रामक देखिने गरेका छन् । युवाहरूले एउटा संयमित, परिपक्व र कानुनी प्रक्रिया बुझेको परिपक्व सरकार चाहेका थिए, तर सरकारका कतिपय निर्णयहरू लोकप्रियतावादी भावनाबाट मात्रै निर्देशित हुँदा राज्य सञ्चालन फितलो बन्न पुगेको छ।
कानुनी राज्य र प्रक्रियागत उपेक्षा
महानगरमा छँदा डोजर शैलीका कारण चर्चामा रहेका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि कानुनी प्रक्रिया र शक्ति सन्तुलनलाई कतिपय ठाउँमा चुनौती दिन खोजेको देखिन्छ । नीतिगत रूपमा बलियो आधार तयार नगरी गरिने हठात् निर्णयहरूले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेका छन् । प्रशासन र न्यायालयसँगको समन्वय अभावमा सरकारका कतिपय ठुला घोषणा र सुशासनका कदमहरू अदालतको आदेश वा कानुनी अड्चनका कारण रोकिएका छन्, जसले गर्दा सरकार रक्षात्मक मोडमा पुग्ने गरेको छ। प्रक्रिया मिचेरै भए पनि नतिजा निकाल्ने हतारो गर्दा प्रणाली झन् कमजोर बन्दै गएको छ, जुन सुशासन चाहने युवाका लागि निराशाको विषय हो ।
आर्थिक मन्दी र रोजगारी सिर्जनामा असफल
नेपाली युवाहरूको सबैभन्दा ठुलो र मुख्य माग भनेकै देशमै रोजगारीको सिर्जना र आर्थिक स्थिरता थियो। तर, देशमा व्याप्त आर्थिक शिथिलता, बजार मन्दी र युवा पलायनको डरलाग्दो चित्रमा बालेन सरकारले ठोस परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन। काठमाडौँमा लघुवित्त र वित्तीय संकटका कारण २५ वर्षीय युवा गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाह जस्ता दुःखद घटनाले बालेन शाहको सुशासनको दाबीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। कुनै समय मेयर हुँदा आत्मदाहलाई ‘राज्यको चरम असफलता’ भन्ने बालेन आज आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि युवाहरू निराश भएर यस्ता कदम चाल्न बाध्य हुनुले वर्तमान सरकारको आर्थिक र सामाजिक नीति असफल भएको पुष्टि गर्छ।
शासकीय सुधारमा सुस्तता
बालेन सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन गरेको दाबी गरे पनि आमनागरिक र युवाले दैनिक भोग्नुपर्ने प्रशासनिक सास्तीमा तात्विक फरक आएको छैन । सिंहदरबारको पुरानो र जरो गाडेर बसेको नोकरशाही संयन्त्रलाई चिरेर डिजिटल र चुस्त सेवा प्रवाह गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ। सरकारमा नयाँ अनुहार र गैर-परम्परागत पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीहरू पुगे पनि उनीहरूले पुराना संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ।
राजनीतिक उथलपुथलको यस ऐतिहासिक वर्षमा युवाहरूले चाहेको व्यवस्था र शासकीय रूपान्तरणको प्रतिविम्ब बालेन सरकारमा पूर्ण रूपमा देखिन सकेन । आलोचना सुन्न नसक्ने राजनीतिक अहङ्कार, स्टन्टको राजनीति र भुइँतहको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु नै यस सरकारका प्रमुख कमजोरी हुन्। युवाहरूको आशालाई निराशामा बदलिन नदिन अब प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालको पपुलिजमबाट बाहिर निस्केर कानुनी परिधिभित्र रही देशको आर्थिक संरचना सुधार्ने धरातलीय कार्यमा केन्द्रित हुन अपरिहार्य भइसकेको छ।
