धादिङ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख डीपी अर्यालले बाढी, हिमपहिरोलगायतका महाविपद्का बेला राजनीतिक दोषारोपण र अनावश्यक टिप्पणीभन्दा माथि उठेर उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
गल्छी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले विपद्को समयमा सबै नेपाली एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले विपद्पछि हतारमा गरिने पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण दीर्घकालीन समाधान नभई अस्थायी मात्र हुने उल्लेख गरे।
‘जोखिमयुक्त ठाउँमा राख्न नसकिने भएकाले संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन र विधि नबनाएसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘दशैँ र तिहारभन्दा अगाडि नै पीडितलाई फास्ट ट्रयाकमार्फत पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ।’
सभामुख अर्यालले राहत वितरणमा विभेद हुन नदिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वयमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजिएको बताए। उनका अनुसार कुनै घरमा १० बोरा चामल पुग्ने र अर्को घरमा १० किलो पनि नपुग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय र नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री समयमै र व्यवस्थित रूपमा प्रभावितसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विपद्मा परेका नागरिकलाई क्षतिको विवरण संकलनका नाममा हतारहतार फारम भर्न वा निश्चित समयभित्र विवरण बुझाउन दबाब दिन नहुने सभामुख अर्यालले बताए।
उद्धार तथा राहतका कामलाई प्रचारप्रसारको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘उद्धार र राहतका काम गर्दा मिडियामा प्रचारप्रसार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा लाइक पाउनका लागि मात्रै फोटो/भिडियो राख्ने प्रवृत्तिबाट जोगिनुपर्छ,’ उनले भने।
भ्रामक सूचना फैलिन नदिन स्थानीय तह र वडाले रेडियो तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत २४ सै घण्टा आधिकारिक सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उनले बताए।
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। विपद्को घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको वास्तविक अवस्थाबारे प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विपद् भएलगत्तै बिहान ८ः५० बजेदेखि नै सरकार उद्धारमा परिचालित भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले भौतिक रूपमा सबै ठाउँमा एकैपटक पुग्न नसके पनि सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए।
उनले उद्धार तथा राहतमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक समाज र स्वयंसेवकहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे।
सभामुख अर्यालले आगामी ५० वर्षपछिको अवस्थासमेत आकलन गरेर नदी किनारका बस्ती र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
