काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न विदेश भ्रमणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी नेपालको हितमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सुझाव दिएका छन्।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्दै थापाले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको प्रस्तुति तथ्यपरक, वैज्ञानिक र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताए।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो जनधन तथा पूर्वाधारको क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्यलाई वैज्ञानिक प्रमाण र अध्ययनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहलाई सुझाव दिँदै थापाले महासभाको तयारीमा केवल आफ्नै सचिवालयमा निर्भर नहुन आग्रह गरे। उनले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता, जलवायु विज्ञ तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञसँग परामर्श गरेर नेपालको धारणा तयार गर्न सुझाव दिए।
नेपालभित्र र विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्न सके नेपालको प्रस्तुति थप प्रभावकारी बन्ने उनले बताए।
थापाले यसअघिका सरकार तथा प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका विषय र पहलहरूको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिए।
“हामीले वर्षौँदेखि जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको कुरा उठाउँदै आएका छौँ, तर अबका दाबीहरू वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ,” थापाले भने, “नेपालले हानि र नोक्सानीको मुद्दा मात्र नभई अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तका लागि पनि कडा लबिङ गर्नुपर्छ।”
उनले विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले महासभामा उठाएका हिमालदेखि महासागरसम्मका विषय तथा कोप–२८ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाइएका ‘क्लाइमेट जस्टिस’ का मुद्दालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागितालाई ‘ग्रान्ड शो’ का रूपमा मात्र नलिई देशका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ।
सही तयारी, तथ्यपरक प्रस्तुति र विज्ञहरूको परामर्शका आधारमा नेपालको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सके जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षति र त्यसबापत प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु वित्तको विषयलाई थप प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सकिने उनले बताए।
