काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोसीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट विभिन्न जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद् सामना गर्न १० बुँदे साझा संकल्प गरेको छ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा समेत राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन्।
विपद्को घडीलाई राष्ट्रिय एकताको परीक्षाका रूपमा व्याख्या गर्दै दलहरूले दलगत मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सर्वदलीय बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यलाई गैरराजनीतिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राहत वितरणमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नगरी सहकार्यको भावनाबाट अघि बढ्ने र दलका नेता–कार्यकर्तालाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने साझा संकल्प गरिएको छ।
यस्तै, आर्थिक सहयोग संकलन तथा वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने, दलगत वा व्यक्तिगत रूपमा जथाभावी आर्थिक संकलन नगर्ने र सहयोग रकम सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामार्फत मात्र जम्मा गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगमा पनि जोड दिएको छ। भ्रामक सूचना, अतिरञ्जित सामग्री तथा प्रभावित नागरिकको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पुग्ने सामग्री प्रसारण नगरी आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।
साझा संकल्पमा नेपालका जोखिमयुक्त हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्ने तथा चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ।
सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल–चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले जनाएका छन्।
स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको भूमिकालाई सुदृढ बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने, क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र उत्थानशील ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने साझा संकल्पमा उल्लेख छ।
नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारको सहयोग माग्ने पनि दलहरूको प्रतिबद्धता छ।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग मानवीय, प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
यसैगरी, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय संसदीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
बैठकले विपद्को समयमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ। विपद्लाई राष्ट्रिय एकता, पूर्वतयारी र उत्थानशील पुनर्निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूले व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
