काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेपालको राष्ट्रियता विभिन्न कोणबाट चुनौतीमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारको कार्यशैली र राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको छोटो कार्यकालमै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको दाबी गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्षले समेत नेपालको राष्ट्रियतामाथि संकट आउन सक्ने चिन्ता बढाएको उनको भनाइ थियो।
थापाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण र त्यसअघिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत जोड्दै प्रश्न उठाए। लामिछाने भारत जानुभन्दा एक दिनअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाह आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाए।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै थापाले उक्त विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति र सोही अवधिमा रास्वपा सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणलाई जोड्दै नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने टिप्पणी गरे। “कतै नेपाल सिक्किमीकरणको प्रक्रियामा त छैन ?” भन्दै उनले आशंका व्यक्त गरे।
‘१८२ तले काँचको घरमा बसेर ढुंगा नहान’
नेता थापाले सरकारलाई अधिनायकवादको दिशातर्फ अघि बढेको आरोप पनि लगाए। विपक्षी दलप्रति सरकारले अपनाएको व्यवहारको आलोचना गर्दै उनले भने, “१८२ तले काँचको घरमा बसेर ढुंगा नहान।”
उनले सरकारको कार्यशैली नसच्चिए देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको आँधिबेहरी आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिए।
थापाले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी प्रवृत्ति अध्यादेशमार्फत सुरु भएको आरोप लगाए। सरकारमा चरम महत्वाकांक्षा र शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिएको उनको दाबी थियो।
उनले नेपालको राजनीतिक इतिहाससँग तुलना गर्दै २०१७ सालको महेन्द्रतन्त्र र २०६१ सालको ज्ञानेन्द्रतन्त्रजस्तै अहिले ‘बालेन्द्रतन्त्र’ स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए।
नेता थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई सच्याउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।
