काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले कर थोपरेर जनतालाई थप सास्ती दिएको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको भए प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा ‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को बक्यौता महसुल उठाउन र विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै सुरु गरिएको बृहत् हस्ताक्षर अभियानमा बोल्दै राउतले वर्तमान सरकारको नीतिको आलोचना गरेका हुन्।
उनले इतिहासमै पहिलोपटक सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै विद्युत्जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको दाबी गरे। नेपालले विद्युत् उत्पादनमा प्रगति गरिरहेको र विद्युत् निर्यातको चर्चा भइरहेका बेला आफ्नै नागरिकले विद्युत् उपभोग गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो।
लोडसेडिङ अन्त्य गरेर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै र करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको राउतले टिप्पणी गरे।
‘उज्यालो नेपाल’ अभियानका संवाहकका रूपमा कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा गर्दै राउतले सरकार सञ्चालन गर्ने ढंग नभए विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको बताए। विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राउतले भने, ‘जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा सहुलियत दिने वाचा गर्थे, तर यो सरकारले तिनै आधारभूत कुरामा कर थोपरेको छ।’
विद्युत्मा कर बढ्दा होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चार्ज गर्नेसम्मका क्षेत्रमा समेत महँगी बढेको उनले बताए। विद्युत् महसुल बढेका कारण सर्वसाधारणको दैनिक खर्चसमेत बढिरहेको उनको दाबी थियो।
देशमा एकातिर ग्यासको अभाव र अर्कोतिर विद्युत्मा कर लगाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै राउतले यसबाट जनतामा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। ‘जनता भोकै कति दिन बस्न सक्छन्? यो अवस्थाले ठूलो विद्रोह निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने।
देशको समग्र अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै राउतले नागरिकले ग्यास, राहदानी र अस्पतालमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन नसकेको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गर्दै राउतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको जस्तो देखिएको बताए। प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमा परेकोजस्तो देखिएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा एक्लैले चमत्कार गर्न नसक्ने धारणा राखे।
सरकार सञ्चालनमा आवश्यक तालमेल र सहकार्य हुन नसके प्रधानमन्त्रीले त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने राउतको सुझाव थियो।
