काठमाडौं । सरकारले न्यायपालिका तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ तलबमान २०८३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५२२ रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक तलब भने ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
न्यायपरिषद्का सदस्य र महान्यायाधिवक्ताले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह मासिक ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तलब पाउनेछन्।
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार उनीहरूको तलब तथा सुविधा निर्धारण हुँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि काठमाडौंको बालुवाटारमा सरकारी निवासको व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू केही वर्षयता पुल्चोकस्थित सरकारी क्वाटरमा बस्दै आएका छन्। सरकारी निवासको सुविधा नपाउने न्यायाधीशले एकमुष्ट निवास भत्ता पाउने व्यवस्था छ।
न्यायाधीशहरूले विद्युत्, खानेपानी तथा टेलिफोन, सवारी तथा इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण खर्च, लुगा भत्ता र नेता भत्तालगायतका सुविधा पनि पाउनेछन्। उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पनि यस्तै शीर्षकमा सुविधा पाउने भए पनि रकम भने तुलनात्मक रूपमा कम हुनेछ।
नयाँ तलबमानअनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ९० हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले ७७ हजार ११० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्।
सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखको मासिक तलब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरह ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकेको छ। संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीले भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पाउनेछन्।
त्यस्तै, संघीय संसद्का महासचिवको मासिक तलब ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने संघीय संसद्का सचिवहरूले ७९ हजार २९० रुपैयाँ पाउनेछन्।
