काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त न्यून रहेको बताएका छन्। उनले आयोगका सिफारिशअनुसार पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमसमेत सरकारले रोकिरहेको बताए।
संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था तथा आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिशको कार्यान्वयनबारे जानकारी दिँदै अध्यक्ष मगरले आयोग स्थापनादेखि हालसम्म गरेका सिफारिशमध्ये ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको बताए।
उनका अनुसार आयोगका कुल सिफारिशमध्ये १३.९ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ३४.१२ प्रतिशत आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्।
अध्यक्ष मगरले आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिए।
सिफारिश कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘हामीले सरकारलाई सिफारिश कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ उनले भने।
आयोगका सिफारिशअनुसार पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमसमेत रोकिएको अध्यक्ष मगरको भनाइ थियो।
‘विशेषगरी पीडितलाई दिइने भनिएको क्षतिपूर्ति समेत रोकिएको अवस्था छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोगले सिफारिश गरेको कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको प्राविधिक तथा कार्यविधिगत अन्योलता समाधानका लागि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गरी आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष मगरले बताए।
आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन तथा सिफारिशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि नै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत आवश्यक विवरण पेस गरिसकेको जनाएको छ।
