काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारी उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने नीति आफूहरूलाई मान्य नहुने उनको भनाइ छ।
मंगलबार काठमाडौंमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६’ को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले अहिलेको आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
‘अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीले लगानी गर्न चाहे पनि ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ उनले भने।
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयात बढिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। भन्सार, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सम्बन्धित निकायले त्यस्ता वस्तुको आयातमा कडाइका साथ निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘राजस्वकै नाममा नेपाललाई गुणस्तरहीन वस्तुको डम्पिङ साइट बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने।
उनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपालको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८६ प्रतिशत छ।
हरेक वर्ष पाँचदेखि ६ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि सरकारले सीमित संख्यामा मात्रै रोजगारी दिन सक्ने र ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानिरहेको श्रेष्ठले बताए। युवा पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘नेपालमा रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले सिर्जना गरिरहेको छ। हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि बजारमा आउँछन्। त्यसैले विदेश पलायन रोक्न निजी क्षेत्रको लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।
आयातमा निर्भरता घटाउन एसेम्ब्लिङ तथा कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालमा हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयातमा निर्भर रहेको र ३० प्रतिशत मात्रै आन्तरिक उत्पादन हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले औद्योगिक विस्तारका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताए।
सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुनेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी वातावरण दिनुपर्छ। सरकारी उद्योगलाई अनुदान र निजी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्ने दोहोरो नीति हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी र निजी क्षेत्रलाई समान प्रतिस्पर्धाको मैदान दिनुपर्छ।’
बन्द तथा समस्याग्रस्त निजी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा समेत श्रेष्ठले जोड दिए। हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास सकारात्मक भए पनि वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगको पुनरुत्थानमा पनि सरकारले समान ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
‘सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर त्यससँगै वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने नीति पनि समान रूपमा अघि बढ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
