काठमाडौं । विपक्षी चार राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, आफ्ना धारणा सम्बोधन नभए संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा सहभागी नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।
नेकपा, लोसपा, जसपा र राजमोका नेताहरूले संयुक्त रूपमा कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई पत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति बिना बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त नभएको बताएका हुन्।
पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ।
चार दलले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधनका विषयवस्तु स्पष्ट गर्न, संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै आँच नपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउन र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संशोधन गरिने विषय तथा समग्र अवधारणाबारे सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलको पछिल्लो कार्यावधि असार मसान्तसम्म रहेको छ।
संयुक्त पत्रमा संविधान संशोधनका नाममा सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संविधानको प्रस्तावना तथा सम्पूर्ण धारालाई खुला बहसको विषय बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सरकारले प्रस्तावना र आधारभूत मान्यतालाई समेत खुला विवादको विषय बनाउनु संविधानको भावना र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।
चार दलले संविधानको प्रस्तावनासहित आधारभूत विषयहरूलाई खुला छलफलमा लैजाने गरी बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा आफ्नो सहमति र सहभागिता नरहने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
