काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ बहुमतले पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावल ले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि बैठकमा दफावार छलफल भएको थियो भने सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथि पनि छलफल गरिएको थियो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा सहकारी ऐन, २०७४ लाई समयानुकूल बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताइन् ।
उहाँले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि गठन गरिएको चक्रीय कोषमा राज्यको थप कोष प्रयोग नगरिएको स्पष्ट पार्दै अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको २५ करोड रुपैयाँबाट उक्त कोष सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री रावलले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न सञ्चालक र व्यवस्थापकको सम्पत्ति जफत गरी तथा ऋण असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको पनि बताइन् ।
