काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था र ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ।
