धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेटप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आवश्यक संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश कमिटीको ११औँ पूर्ण बैठकले संयुक्त सरकारको सहमति तथा साझा नीति–कार्यक्रमअनुसार बजेट निर्माण नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय दललाई आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। बजेटमा संशोधन नगरिए संयुक्त सरकारमा सहभागी रहन नसकिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
प्रदेश उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख भागरथी विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनका क्रममा साझेदार दलसँग भएको सहमति र नीति–कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाइएको छ।
धनगढीस्थित प्रदेश कार्यालयमा सम्पन्न बैठक प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीको अध्यक्षता तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज दामोदर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो। बैठकमा जिल्लास्तरका गतिविधिको समीक्षा गर्दै समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिएको थियो।
बैठकले संघीय बजेटमा सुदूरपश्चिम, विपन्न वर्ग तथा दुर्गम क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै थप कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै उक्त भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिएको छ। नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सीमा स्तम्भ भत्काएको घटनाको विरोध गर्दै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउन पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकले किसानले समयमा मल नपाएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सहज रूपमा मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ। केही मन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीप्रति भएको व्यवहारको समेत भर्त्सना गरिएको छ।
यसैबीच, असार ६ गते धनगढीमा सम्पन्न निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित केन्द्रीय नेतृत्व तथा नेता–कार्यकर्ताप्रति बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
