काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गरे। उनले व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै सरकारले कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधानको पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको तथा म्याद थपमा जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री लम्सालले डिजेल र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण मन्त्रालय स्वयं करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भारमा परेको बताए।
उनले मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे केही परियोजनाका लागि कानुन संशोधनसमेत गर्न सकिने बताए।
मन्त्री लम्सालले ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिए। “व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
राज्य र निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वय र सहकार्यबाट मात्रै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताए। साथै, लापरवाही र अनावश्यक ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिए।
