काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका झण्डै ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता कार्य थालिनेछ ।
समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालले यसअघि मागदाबी गरिसकेका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी सुरु गरिने जानकारी दिए। मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि साउनको पहिलो सातादेखि पुनः आवेदन दिने अवसर उपलब्ध गराइने पनि उनले बताए।
बचत फिर्ता प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र न्यायपूर्ण बनाउन कार्यविधि तयार पारिने र आवश्यक परे सरकारले विनियोजन गरेको चक्रीय कोषबाट सापटी लिएर भए पनि भुक्तानी सुनिश्चित गरिने रणनीति रहेको जनाइएको छ।
सरकारले ऋण असुलीलाई कडाइ गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। कर्जा नतिर्ने ऋणीहरूका विरुद्ध सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने योजना बनाइएको छ भने तीनपुस्तेसम्मको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। फरार ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर ऋण असुल गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने सरकारको दाबी छ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक मोडालिटी र कार्ययोजना छिट्टै स्पष्ट पार्ने जनाएको छ।
