काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा एमाले युवा नेता सुहाङ नेम्बाङले कानुन व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा लगाइएको नयाँ कडाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर उनले कानुन व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत पास लिएर मात्र सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने नियम झन्झटिलो र अव्यवहारिक हुने भन्दै लागू नगर्न आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमका सदस्यहरूसमक्ष उनले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
नेम्बाङले वकिलहरूको करिब ५०–६० प्रतिशत काम सिंहदरबारभित्र हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा काममा ढिलासुस्ती हुने र सेवाग्राही मर्कामा पर्ने बताए। “कानुन व्यवसायीका केही कमजोरी भए सुधार गर्नुपर्छ, तर नागरिक एपबाट मात्र पास लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पहिलेकै प्रणाली कायम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यसअघि नेपाल बार काउन्सिलले दिएको परिचयपत्रका आधारमा कानुन व्यवसायीले सिंहदरबारसहित विभिन्न अड्डा अदालतमा प्रवेश पाउँदै आएका थिए। तर हाल सिंहदरबार प्रवेशमा विशेष कडाइ गरिएको छ।
सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार सरोजराज रेग्मीले सूचना जारी गर्दै अब कानुन व्यवसायीले नागरिक एपको सिंहदरबार गेट पासका आधारमा मात्र प्रवेश पाउने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अदालतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आधिकारिक परिचयपत्र, मुद्दाका पक्ष वा वारेसले तारेख पर्चा र अन्य व्यक्तिले दैनिक इ–पासका आधारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
