काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतलगायत मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन र प्रतिवेदनको संख्या १ लाख ६२ हजार तीन सय चालीस र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका २ लाख ३४हजार २५३ गरी जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगत ३ लाख ९६ हजार ५ सय ९३ कायम भएकोमा २ लाख ४७ हजार ३३ अर्थात् ६२ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट भएको छ।
एक लाख ४९ हजार ५ सय ६० मुद्दा बाँकी रहेका छन्। जुन गत वर्षको तुलनामा ८ दशमलव ४३ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पुराना बक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म १७ हजार ७ सय ५२ थान रहेकोमा उक्त संख्या २७ दशमलव ४४ प्रतिशतले घटी १२ हजार ८ सय ८० बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेको मुद्दा, रिट र निवेदन र प्रतिवेदनको संख्या १५ हजार ७ सय २८ र यस आर्थिक वर्षमा नयाँ दर्ता भएका पन्ध्र हजार तेह्र गरी जम्मा मुद्दाको लगत ४० हजार ७ सय ४१ कायम भएकोमा सोमध्ये १६ हजार ६ सय ३४ अर्थात ४० दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भई २४ हजार एक सय सात मुद्दा बाँकी रहेको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ६९ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ भने पुराना बक्यौता मुद्दा गत वर्ष असार मसान्तसम्म ११ हजार ९ सय ७७ थान रहेकोमा प्रतिवेदन वर्षमा उक्त संख्या २५ दशमलव २९ प्रतिशतले घटी ८ हजार ९ सय ४७ बाँकी छ।
