काठमाडौं । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुँदै आएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयारी पूरा गरिएको छ। परियोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ।
आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष तय गरिएको छ। यस अवधिमा लाग्ने ३२ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। कर्जा–स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७०:३० रहने गरी मोडालिटी तयार भएको छ। प्रवर्द्धक संस्था ‘बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेड’मा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ।
निर्माणको अन्तिम चरण वा आयोजना सम्पन्न भएपछि वास्तविक वित्तीय सूचकहरू हेरी केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जा भार घटाउने वा सरकारी शेयर संरचनामा परिमार्जन गर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारको तर्फबाट ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ इक्विटी र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जासहित कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ। हालसम्म सरकारद्वारा खर्च भएका ४५ अर्ब रुपैयाँलाई कम्पनीको शेयरमा रूपान्तरण गर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
आयोजना निर्माण अवधिमा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) सरकारले नै वहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भन्सारमै उठाइने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम परियोजनाका लागि छुट्याउन सुझाव छ। यसरी हालसम्मको खर्च घटाएर बाँकी २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ स्वपुँजी रूपमा लगानी गर्नेछ। आयोजनाको वित्तीय लागत कम गर्न र सम्भाव्यता बढाउन सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने योजना छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत थप स्रोत जुटाइनेछ।
परियोजना पूरा भएपछि हिउँदमा १ अर्ब ४१ करोड र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिटसहित वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। विद्युत् खरिद दर हिउँद र वर्षायामका लागि क्रमशः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। यसका आधारमा वार्षिक आम्दानी ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हुने अपेक्षा छ। परियोजनालाई ५० वर्षको विद्युत् उत्पादन अनुमति दिने प्रस्ताव छ, जसअनुसार ८ वर्षमा निर्माण सकिएपछि ४२ वर्ष विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
आयोजनाको डीपीआर र टेन्डर कागजात तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा अधिग्रहण कार्य ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। जग्गा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूल क्षतिपूर्ति रूपमा ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। परियोजनाबाट ८ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमा ३ हजार ५६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता प्रमुख विद्युत् खपत केन्द्र नजिक रहेको हुँदा बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। परियोजनाअन्तर्गत बुढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माण गरिनेछ, जसले धादिङका ५ र गोरखाका ४ स्थानीय तह प्रभावित पार्नेछ।
