काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ उजुरी दर्ता भएको छ। सङ्घमा सात हजार ६२३, प्रदेशमा ७०८, स्थानीय तहमा दुई हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। सो प्रदेशका स्थानीय तहको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन्। कुल उजुरीका आधारमा कोशी प्रदेशमा तीन हजार २९४, मधेशमा नौ हजार ६६८ उजुरी दर्ता भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको दुई हजार ४१३, लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार ४२८, कर्णाली प्रदेशको तीन हजार ३३० र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुई हजार ६१६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहको कुल उजुरी १९ हजार ९३३ छन्। सो आवमा कुल उजुरी ३७ हजार २६ परेका थिए। प्रदेशगत रूपमा १२ हजार ४७५ उजुरी दर्ता भएका छन्। प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। समग्रमा उजुरीका आधारमा ५३.८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको छ।
नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित उजुरी बढी
सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७.१२ प्रतिशत छ। आयोगका अनुसार दुई हजार १३६ उजुरी सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ। नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको १०.४१ प्रतिशत उजुरी परेको छ। सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक हजार २९९ उजुरी परेको छ। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको १०.३२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २८७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ५.९९ प्रतिशत अर्थात् ७४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको ५.४४ अर्थात् ६७९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ४.८९ प्रतिशत अर्थात् ६१०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ३.५८ प्रतिशत अर्थात् ४४६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको ३.४३ अर्थात् ४२८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३.१० अर्थात् ३८७, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको २.५७ प्रतिशत अर्थात् ३२१ उजुरी परेका छन्। अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३३.१५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार १३५ उजुरी दर्ता भएका छन्।
पोखरा महानगरसँग सम्बन्धित उजुरी बढी
आयोगको विवरणअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी समेत सरेर आएका आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा छ। सो महानगरसँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी आयोगमा परेका छन्।
दोस्रोमा काठमाडौँ महानगर छ। सो महानगरसँग सम्बन्धित ३८१ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको २९८, सुवर्ण गाउँपालिका बाराको २३०, नारायण नगरपालिका दैलेखको २०६, पचरौता नगरपालिका बाराको १९२, जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरीको १९१, ललितपुर महानगरपालिकाको १८८, जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषाको १७९, कटहरिया नगरपालिका रौतहटको १६९ उजुरी दर्ता भएका छन्।
छ अर्ब एक करोड ८४ लाख बराबरको बिगो दाबी
सो आवमा आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कुल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ।
आयोगले ७५३ प्रतिवादीविरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त रु छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार ६९२ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीको मात्रै रु चार अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ९४६ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
गैरकानुनी लाभ वा हानिको रु ८२ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको रु ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार ८६८, घूस रिसवतको रु चार करोड ९२ लाख ७६ हजार ८०० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ। (रासस)
