काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
सरकारले नेपालमा दर्ता हुन अस्वीकार गरेका फेसबुक, एक्स (Twitter) लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बिहीबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि रास्वपाले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको सीधा हमला भएको बताएको हो ।
रास्वपाको केन्द्रीय विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख सुमना श्रेष्ठको हस्ताक्षरयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ — “सामाजिक सञ्जाललाई एकैपटक बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्था विपरीतको कार्य हो। समस्याको समाधान नियमन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रामार्फत खोजिनुपर्छ, सञ्चार माध्यम बन्द गरेर होइन।”
रास्वपाले सामाजिक सञ्जाललाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन, विचार अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, अनुसन्धान र सूचना आदानप्रदानको आधारभूत साधनको रूपमा चिनाउँदै आएको छ। पार्टीले यस्तो माध्यमलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नु नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर हस्तक्षेप भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १७ (विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) र धारा १९ (सूचना तथा सञ्चारको हक) को उल्लेख गर्दै सरकारले ती संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ।
रास्वपाले सरकारसँग तीन बुँदे माग अघि सारेको छ:
१. सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस्।
२. सञ्चार दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि नीति, प्राविधिक र कानुनी उपायहरू अपनाइयोस्।
३. नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कदम भविष्यमा दोहोरिँदैन भन्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइयोस्।
रास्वपाले आफू सधैं डिजिटल स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र जिम्मेवार सञ्चार प्रयोगको पक्षमा उभिने भन्दै सरकारको यस्ता प्रयासप्रति कडा प्रतिवाद रहने चेतावनी दिएको छ।
