काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बसेको छ, जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने कार्यसूची रहेको छ । बिहान ८ बजे तय गरिएको बैठक केही ढिलो गरी सुरु भएको हो।
बैठकमा लामो समयदेखि विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र विद्यार्थीलाई १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिने प्रस्तावमा समितिले सहमति जुटाएको छ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्ताव राखेका छन्, जबकि केही सांसदहरुले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसबाहेक, केही सांसदहरुले निजी विद्यालयलाई तोकिएको समयसीमाभित्र गैरनाफामूलक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर, समितिले कुनै समयसीमा नतोकी, क्रमशः परिवर्तन गर्ने निर्णयमा सहमति बनाएको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउन, छात्रवृत्तिको दायरामा पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा समावेश गर्नुपर्ने, र छात्रवृत्तिका अधिकार विद्यालयमै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उता, शिक्षकहरूमाझ पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। विशेषगरी सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति नवप्रवेशी शिक्षकहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन्। अन्तर प्रदेश र अन्तर पालिकामा हुने सरुवाको समयसीमालाई लिएर उनीहरू असन्तुष्ट छन्।
विधेयक पारितमा ढिलाइ भएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले समेत आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
