काठमाडौँ । बाल अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न भएको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले त्यस्तो जोड दिएका हुन् ।
मुलुकभरका ५० भन्दा बढी जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका बालअधिकार अभियन्ताहरूले राज्यले बालबालिकामा पर्याप्त लगानी पुर्याउन नसकेको बताए । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले आयोजना गरेको बाल अधिकार सिकाइ सम्मेलनमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्चका सदस्य सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संसद्मा बालविवाह अन्त्य, बालबालिकामा लगानी वृद्धि, नीतिगत र कानुनी प्रष्टता र कार्यान्वयनमा आवाज उठाएको बताए । सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि प्रदेश संसदीय मञ्च मार्फत संघ र प्रदेशको सांसदले बालबालिकाका विषय उठाउँदै आएको बताउँदै उनले बालबालिकामा थप ध्यान जान जरुरी भएको बताएका थिए ।
प्रतिनिधि सभाका सदस्य ईश्वरी घर्ती मगरले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको निम्ति बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च र सिजपको बिचमा भएको सहकार्यले संसद्मा बाल अधिकार आवाज गुन्जन थालेको बताए ।
बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, भविष्य र वर्तमान दुवै हुन्, बाटो र अन्य विकासका गतिविधिहरू गौरवका योजना हुन्छन् भने बालबालिकाको विषय किन गौरवको विषय नहुने भन्ने प्रति प्रश्न गर्दै सिजपका परिकल्पनाकार तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बालबालिकामा गरेको खर्च नभई लगानी भएको बताएका थिए ।
सिजपका अध्यक्ष मिना शर्माको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलन सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल, वर्ल्ड भिजन, गुड सेफरलगायतका संस्थाको सहयोगमा सिजपले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । त्यस अवसरमा बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८२ निर्माणका कार्यमा पैरवी, जनगणनामा बालबालिकाका खण्डीकृत तथ्याङ्कको विश्लेषण, सातै प्रदेशमा बाल अधिकारका लागि संसदीय मञ्च गठन, बालबालिकामाथि भएका हिंसा र दुर्व्यवहार तथा अन्य घटनाहरूमा विज्ञप्ति र ध्यानाकर्षण, बालबालिकाको बजेट संकेत (कोड) तय गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
त्यस्तै बालबालिका निम्ति उच्चस्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्रका लागि पैरवी, बाल अधिकारका दृष्टिकोणले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रतिवेदन तयारी र कार्यान्वयनमा पहल पैरवी लगायतका कार्यहरू निरन्तर गर्दै आइरहेको बताउँदै राज्यले बालबालिकामा लगानी बढाउन अपिल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सिजप बाल सल्लाहकार समितिका बाल प्रतिनिधि सिर्जना भोलनले राज्यले बालबालिकाको लागि जति गर्नुपर्ने हो त्यति लगानी नगरेको तर प्रयास गरिरहेको बताउँदै निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाका साथै अपाङ्गता भएका, दृष्टि विहीन जोखिममा परेको र बाल श्रमिकको लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दीपक ढकालले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८२ पारित भएको र २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको, तीन वटा रणनीतिको २६ वटा कार्यनीति तथा २५ वटा कार्य योजना रहेको र यसको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।
सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्, बालमैत्री, पोषणमैत्री, बालमश्रममुक्त, सडक बालबालिका मुक्त गर्न सबै पक्षले जोड दिनुपर्ने बताए । बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, अन्तर लिङ्गी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, बालिका तथा किशोरीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरण, जलवायु परिवर्तनको असर, मानसिक स्वास्थ्य, बालबालिकाको नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिता अटिजम भएका बालबालिकाका विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
छलफलका क्रममा बाल अधिकारको संरक्षण संवर्धनका लागि अनुगमनको निम्ति उच्च स्तरीय स्वतन्त्र निकायको आवश्यकता भएको बताउँदै अधिकारकर्मी चन्द्रिका खतिवडाले भएका ऐन, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा बाल अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले आयोग स्थापना कालदेखि नै बाल अधिकारको अनुगमन, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितको संरक्षण सहित अन्य बालबालिकाका विषयमा गरेको सहकार्यको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, अधिकार कर्मी डिल्ली राम गिरी, र अधिकारकर्मी तारक धितालले सिजप बालअधिकार र बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा राज्य र सरकारवालाहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा विचार राखेका थिए ।
विभिन्न ५० जिल्लाका १०० जना भन्दा बढी अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालबालिकाको सिभिक स्पेस, अनलाइन सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, बालबालिकाको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र, बाल बजेट कोड, बाल संरक्षण, बालविवाह अन्त्यको लागि नागरिक समाजको भूमिका विषयमा छलफल भएको थियो । सिविन, भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, क्यापियन फर चेन्ज, गैर सरकारी संस्था महासंघ, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतको सहकार्यमा सम्मेलन आयोजना गरिएको सिजपका उपाध्यक्ष सिद्धराज पनेरुले बताए ।
भाद्र ३ गते २०६० सशस्त्र द्वन्द्वले बालबालिकामा असर पारेको अवस्थामा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति “विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन्” भन्ने नाराका साथ स्थापना भई राजनीतिक द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई समेत बाल संरक्षणमा ध्यान दिन अपिल र पैरवी गरेको सिजपमा हाल ५० जिल्लाका १०७ वटा सदस्य संस्थाहरू रहेको कोषाध्यक्ष हेम जोसीले बताए ।
छलफलमा भ्वाईस अफ चिल्ड्रेन कि रोजिना कार्कीले अनलाइन सुरक्षा र बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने उपाय र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकाको बारेमा ईशान रेग्मीले प्रस्तुतीकरण समेत गर्नुभयो र कार्यक्रममा सहभागीहरूले संजालीकरण, तीन तहको सरकार, निजी क्षेत्र, अभिभावकहरू बालबालिकाप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
दुई दिनसम्म चलेको छलफल १९ बुँदे घोषणा पत्रजारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
यी हुन् घोषणापत्रका बुँदाहरूः
१) बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन्, बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बालमैत्री स्थानीय शासन, पोषणमैत्री स्थानीय शासन, युवामैत्री स्थानीय शासन, बालश्रम अन्त्य, बालविवाह मुक्त स्थानीय तह, वातावरणमैत्री शासन, अपाङ्गतामैत्री, लैङ्गिकमैत्री, नियमित विद्यालय भर्ना जस्ता अभियानहरूलाई स्रोत साधन सहित अभियानका सुनिश्चितता गरियोस् ।
२) सडक बालबालिका मुक्त नेपाल घोषणा गर्नका निम्ति निरन्तर स्रोत साधन सहित सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा १०४ र बाल हेल्पलाईन नम्बर १०९८ सेवाको सबलीकरण र विस्तार सँगसँगै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र कार्य योजना सहित कार्यलाई अगाडि बढाइयोस् ।
३) ३३.८४ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका बालबालिकाका निम्ति विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा, बाल अधिकार समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा सिफारिस अनुसार बालबालिकाको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोग, बालबालिकाका निम्ति उच्च स्तरीय स्वतन्त्र संयन्त्र वा मानव अधिकार आयोगमा आयुक्त सहित बालबालिका डेक्स (शाखा), बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सबै जिल्लामा बाल अदालत गठनका साथै बालबालिकाका निम्ति निश्चित प्रतिशत बजेटको सुनिश्चितता गरियोस् ।
४) बालबालिकामा गरिएको लगानीको मूल्याङ्कन गर्न र प्रस्ट रूपमा लगानीको अवस्था अध्ययन गर्न बाल बजेट संकेत (कोड)को व्यवस्था गरियोस् ।
५) बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति २०६८ संघीय प्रणाली बमोजिम नभएको र अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम तयार गरिएको हुँदा यसको समय सापेक्ष नयाँ रणनीतिको मस्यौदालाई छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट नै जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएर दिगो विकास लक्ष्यले राखेको सोच अनुसार २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त र बालमैत्री देश घोषण गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने गरी नीतिगत र कार्यक्रमिक व्यवस्था सुनिश्चितता गरियोस् ।
६) सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्धन कार्यविधि, स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कोष, बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने तथा ७५३ स्थानीय तहमा स्रोत साधन र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ ले तोकेको काम कर्तव्य र अधिकार सहित लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुरूप बाल कल्याण अधिकारी (ऐनको दफा ६१) नियुक्ति गरियोस् ।
७) नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल भरिका दलित परिवारका र मानव गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ वटा जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, अछाम, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी जिल्लाका गरी जम्मा २५ जिल्लाहरूका र दलित समुदायका देशभरका ५ वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई बालबालिकालाई हाल प्रदान गरिँदै आएको रु.५३२।– प्रति महिना वितरण हुँदै आएको बाल पोषण भत्ता ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरी हाल प्रदान गरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी कम्तीमा १०००।– (एक हजार) पुर्याउने गरी काम अघि बढाइयोस् ।
८) नेपाल सरकारले कक्षा ५ सम्म प्रति विद्यार्थी रु. १५।– (पन्ध्र रुपैयाँ) का दरले ६ वटा प्रदेशमा र कर्णालीमा रु. २० (बीस रुपैयाँ) का दरले प्रदान गर्दै आइरहेको विद्यालय खाजामा उक्त रकमले पोषणयुक्त खाना खुवाउन असम्भव भएको परिवेशमा रकम वृद्धि सहित माध्यमिक तहसम्मको लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने । हाल प्रदान गरिएको विद्यालय खाजा कार्यक्रम सबै विद्यार्थीका लागि गर्न नसक्दा बालबालिका बिचमा नै विभेदकारी अवस्था सिर्जना हुने भएका कारण यसमा वृद्धि गरी सबै माध्यमिक तहसम्मका बालबालिकामा समानताको वातावरण सुनिश्चित गरियोस् ।
९) अभिभावक विहीन विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरी बालबालिकामाथि लगानी अभिवृद्धि गर्दै अभिभावक विहीन बालबालिकाका निम्ति राज्यका निकाय नै अभिभावक बन्न सफल भएको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१०) बाल सुधार गृहमा देखिएका समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्दै, बाल सुधार गृहको क्षमता अनुसार बालबालिकालाई राखिनु पर्ने र गृहमा देखिएका समस्या उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोविमर्श, संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दै बाल सुधार गृहमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई मात्र राख्ने कुरा ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने विषयमा यथाशक्य छिटो समस्याको समाधान हुनेगरी उक्त समस्याको सम्बोधन गरियोस् ।
११) सबै विद्यालय (सरकारी, सामुदायिक, निजी, धार्मिक तथा संस्थागत)मा विद्यालय नर्स र मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बालबालिकालाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन प्रभावकारी कार्यक्रम तय गरियोस् ।
१२) बुवाआमको पहिचान हुन नसकेका, वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्केका बालबालिका र युवाहरूले जन्मदर्ता, नागरिकता, बैंक खाता तथा डिम्याट खाता सञ्चालन गर्न प्रस्ट नीतिगत व्यवस्था गरी कसैलाई पनि गैर नागरिक बनाउन नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्दै यस प्रकृतिका सबै बालबालिकाको लागि निःशुल्क बिमाको व्यवस्था, सीपमूलक तालिम लगायतका विषयको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१३) अनलाइनका माध्यमबाट बालबालिकामा भइरहेको र हुनसक्ने सम्भावित दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा, बेचबिखन लगायतका घटनालाई न्यूनीकरणको लागि अनलाइन बाल सुरक्षा नीति कार्यविधि तत्काल पारित गरियोस् ।
१४) सबै प्रकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र सुरक्षित बनाउने कुराको नीतिगत र सम्झौतामा उल्लेख गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस् ।
१५) नेपालमा बनिरहेका र प्रदर्शनका क्रममा रहेका चलचित्रहरू, नाटक, गीतिनाटक, वृत्तचित्र, भिडियो सामग्रीहरू लगायत प्रकाशन र प्रसारण माध्यमबाट सार्वजनिक हुने सबै सामग्रीहरूमा बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र मानवीय संवेदना अनुकूलको भाषाशैली तथा अभिनय हुनुपर्ने विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ नीतिगत व्यवस्था सहित कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१६) अटिजम भएका, बौद्धिक अपाङ्गता भएका विपन्न परिवारका सदस्यहरूको रेखदेख र संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नका निम्ति तथा जलवायु परिवर्तन, विपद् महामारी, चट्याङ, सडक दुर्घटना आदिबाट बालबालिकालाई सुरक्षित गरियोस् ।
१७) अन्तर लिङ्गी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहारको अन्त्य गर्दे समान र शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकारको सम्मान गरियोस् ।
१८) बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्य योजना, २०८२ जारी भएको र नेपाललाई २०३० सम्म बालविवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यमा पुग्न यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१९) बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएका दफा ७ को उप दफा (९) अनुसार चौध वर्ष मुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्थालाई चौध वर्षको ठाउँमा १८ वर्ष बनाई बाल श्रम मुक्त देश घोषणाका निम्ति पहल गरियोस् ।
