काठमाडौं । शिक्षा विधेयक निर्धारित मिति असार १५ गतेभित्र पनि अघि नबढेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिँदै विधेयकमा ढिलाइ वा षड्यन्त्र भए आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुने जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “सरकारसँग भएको सहमति उल्लंघन हुँदै गएको छ । अब कुनै पनि प्रकारको विलम्ब स्वीकार्य छैन ।”
गत वैशाख १७ गते २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलनपछि सरकारले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सहमतिअनुसार म्याद सकिए पनि विधेयक अझै संसदमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
यसले देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूमा गम्भीर असन्तोष उत्पन्न भएको महासंघले जनाएको छ ।
संसदीय समिति स्थगित, मुख्य विवाद अस्थायी शिक्षक र ईसीडीका विषयमा
यसबीच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज बिहान ८:३० बजेका लागि डाकिएको बैठक असहमतिकै कारण स्थगित भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारिएको हो ।
बैठकमा अस्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धा प्रणालीमा सहमति जुट्न सकेको छैन । उनीहरूको मूल्यांकनमा ६०/४० वा ७५/२५ को मापदण्ड लागू गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मतभेद छ ।
त्यस्तै, बालविकास (ईसीडी) शिक्षकको विषयमा पनि विवाद कायमै छ । ऐनमा बालविकास सहयोगीलाई ‘शिक्षक’को रूपमा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच बहस जारी छ ।
केही सांसदले ईसीडीमा कार्यरतहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको भन्दै शिक्षक मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएका मात्र योग्य शिक्षक ठहर्ने बताएका छन् ।
साथै, ईसीडीका कर्मचारीलाई योग्यताको आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।
जारी छलफलमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा, सांसद सुमना श्रेष्ठ, छविलाल विश्वकर्मालगायत सहभागी छन् । बैठकअघि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छुट्टै छलफलसमेत तय भएको छ ।
