काठमाडौं । सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भन्दा यो २ करोड ५८ लाखले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ५० करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको बजेटमा काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रगंशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रगंशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रगंशाला र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट रगंशाला निर्माण गर्न ४२ करोड विनियोजन भएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन भएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न ५४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यस आयोजनामा गत आर्थिक वर्ष ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी सञ्चालन गर्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
उता त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रगंशालाको सृजित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।
खेल पूर्वाधारको निर्माण र खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउने भनिएको छ।
खेलाडीमा ‘म जित्न सक्छु’ भन्ने उच्च मनोबल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
यस्ता खेल पूर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । झापाको दमकमा सबै प्रकारको खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रगंशालाको निर्माण गरिनेछ।
खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्ट स्टेडियम निर्माण गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र तिनका सन्ततिलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए। खेलाडी र प्रशिक्षकले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
