काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का २० जना सांसदविरुद्ध दायर भएको अदालतको अपहेलना मुद्दामा प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदकलाई आरोपसँग सम्बन्धित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
संसद्मा रहेका रास्वपाका २० सांसदविरुद्ध अधिवक्ता अनुमप भट्टराईले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दवाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेश गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा रास्वपाका उपसभापतिद्धय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्लेसहित बागमती प्रदेश सभापति डा.अच्युतम लामिछाने, कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, अशोक कुमार चौधरी, असिम शाह र गणेश पराजुलीलगातलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यस्तै, सांसदहरु चन्दा कार्की, निशा डागी, बिन्दबासिनी कंसकार, बिनिता कठायत, लक्ष्मी तिवारी, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, सन्तोष परियार र हरि ढकाल पनि सो मुद्दामा प्रतिवादी रहेका छन् ।
सहकारी रकम ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेताले कानूनी प्रक्रियामा प्रभाव पर्नेगरी पोखरासहित काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले पार्टी सभापति लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाब दिँदै आन्दोलन गरेका थिए ।
