बाकु । नेपालले पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेकाले अब सिधै निर्णयमा पुग्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको हो।
अजरबैजानको बाकुमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा नेपालले खासगरी जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा बढी असर गरेकोलगायतका विषय प्राथमिकतासाथ उठान गरेको छ।
सम्मेलनअन्तर्गत बिहीबार भएको पेरिस सम्झौताको समीक्षा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन सचिव डा. दीपककुमार खराललगायत विज्ञसम्मिलित टोली सहभागी थियो। कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले धारणा राख्दै पेरिस सम्झौता समीक्षाको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए।
पेरिस सम्झौताको धारा १४ मा कार्यान्वयनको अवस्था के छ र कार्यान्वयनका लागि के काम गर्नुपर्यो भनेर प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कोप–२८ मा त्यसको पहिलो समीक्षा भएको थियो। नेपालले उक्त समीक्षामा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्नका लागि औँल्याइएका कामका बारेमा निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
साथै कार्यक्रममा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा विकसित र ठूला मुलुकहरूले गर्नुपर्ने वित्तिय सहयोगका बारेमा पनि कुरा उठाएको सल्लाहकार ढकालले जानकारी दिए। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोप–२९ का कार्यक्रममा नेपालको प्रभावकारी सहभागिताका लागि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देश गरे। कोप–२९ सम्मेलन यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी छ।
सम्मेलनमा आज दिउँसोसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरिरहेका थिए। उनी आजै स्वदेशका लागि यहाँबाट प्रस्थान गरेपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री शाहीले गरिरहेका छन्।
मन्त्री शाहीले सम्मेलन स्थलनमा उच्च कर्मचारीहरूलाई बोलाएर नेपालका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण विषयका प्राविधिक सत्रमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन तथा सशक्त रूपमा आफ्ना मुद्दाबारेमा कुरा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। (रासस)
