काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी युवा नीतिमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का विषयलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एनआरएनए वार्षिक साधारणसभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ को पाँचौ सत्र राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाको सशक्तिकरणलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, “युवा नीति अख्तियार गरेर कानुन र अर्थमा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट केही दिनपछि पारित हुँदैछ । तपाईहरूको केही कुरा राख्न सकिन्छ ।”
मन्त्री चौधरीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहि फरक–फरक क्षेत्रमा हासिल गरेको अनुभव, क्षमता तथा पुँजी मातृभूमिको विकासमा लगानी गर्ने डायस्पोराको सोच उदाहरणीय भएको बताए । “डायस्पोराले उद्यमशीलता, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा पनि मद्दत पु-याउन सक्छ । यसका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण, कर छुट तथा नागरिकताको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ”, उनले भने ।
भाषा, संस्कृति, उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्ध्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा डायस्पोराका युवालाई परिचालन गर्न र अनुसन्धान नवप्रवर्तन क्षेत्रमा अनुभव तथा सीप प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । कार्यक्रममा पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेता पदम गिरीले नयाँ पुस्तालाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्न तत्कालै ठोस् योजना जरूरी रहेको बताए । यसमा विलम्बन नगरी छिटो नीति ल्याउनुपर्नेमा यनले जोड दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले मानव सभ्यताका लागि बसाइँसराइ नियमित प्रक्रिया भएको बताउनुहुँदै राष्ट्र निर्माण अगाडि सकारात्मक धारणा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् । “पोजेटिभ एटिट्युड निर्धारण गर्न सकियो भने कसरी राष्ट्र निर्माण गर्ने स्पष्ट हुन्छ”, उनले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले नेपालका हरेक सुखदुःखमा साथ दिने प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमा आउँदा सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । उनले दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेपालीको सीप तथा पुँजी भित्र्याउन राज्यले ढोका खोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एनआरएन नेपाली युवा समिरा केसीले आधा नेपाली र आधा विदेशी भएर बाँचेका आफूहरूलाई एनआरएनएले नेपालसँग जोड्ने काम गरेको बताए । उनले प्रवासी नेपाली युवाहरू मातृभूमिलाई आफ्नो सीप क्षमता सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । एनआरएनए उपाध्यक्ष रोशन थापाले नेपाली जनशक्ति पठाउने र उनीहरूको सीप, क्षमता र पुँजी भित्र्याउने दोहोरो नीति आवश्यक रहेको बताए । (रासस)
