काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल चैत ३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद् विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सदस्यहरू पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यही कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायको कार्यभार पूरा गर्नका लागि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। साथै सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनःनिर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरुप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने समेत निर्णय मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा आशीष गजुरेललाई पुनःनियुक्त र यही कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टिन कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी हालैको बाढीपहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः एक करोड, ७५ लाख र ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले मुस्ताङको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर–आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको सदस्यहरुमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव रहनेछन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेकको जलन उपचार व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ। (रासस)
