काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ ।
नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सहितका दलहरूको समर्थनमा प्रचण्डले २०७९ पुस १० गते तेस्रोपटक सिंहदरबारको चाबी हातमा लिएका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएका दलहरूसँग प्रचण्डको लामो सहकार्य अगाडि बढ्न सकेन । राष्ट्रपति चयनको विषयलाई लिएर एमालेसँगको सहयात्रा ६४ दिनमै टुट्यो । यसअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री बनेका सत्तासहयात्री दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको राहदानीको विषयले सांसद पद गयो । यही विषयले गृहमन्त्री पाएर सरकारमा गएको रास्वपा एक महिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरियो । राप्रपा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा धेरै समय टिक्न सकेन ।
फागुन १३ गते राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक संसद्मा विश्वासको मत लिँदा संसद्मा कायम झण्डै ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थन लिन सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तीन महिना नपुग्दै बहुमतमा सीमित बन्न पुगे । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो ।
तेस्रोपटक मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घोषणा गरेका थिए, ‘मेरा लागि यो अन्तिम अवसर हो । देश र जनताका पक्षमा काम गर्नेछु ।’ तर, केही गर्ने अठोट लिनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नै पाँच महिनाभन्दा बढी समय बिताए । सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा दिएर सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधि गठबन्धन जोगाउने र दैनिक प्रशासनका नियमित काममा मात्रै अल्झिन पुगेको छ । आर्थिक एवं भौतिक विकास, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयन र जनजीवनलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काम गर्न सकेन । आश्वासनका पोका व्यवहारमा लागू हुन सकेनन् । उल्टै, रेशम चौधरी, ल्याहृक्याल लामा, योगराज ढकाल (रिगल)को नियुक्ति र आममाफी प्रकरणमा सरकार आलोचित बन्न पुग्यो । मुलुक आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्दासमेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एक हजार ६०० क्रियाकलाप पूरा गर्ने प्रतिबद्धता थियो । तर, अहिलेसम्म मुस्किलले दुई दर्जन काम मात्र सुरु भएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सरकारका काम कारबाहीप्रति चर्को असन्तुष्टि देखिन्छ । गठबन्धनको प्रमुख ठूलो दल कांग्रेसका नेताहरूले बारम्बार सरकार परिवर्तनको कुरा उठाइरहेका छन् ।
कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरू प्रचण्ड नेतृत्वको विकल्प नखोजिए मुलुक उभो नलाग्ने सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त चीनको सहयोग लिन सरकार डराउने गरेको सार्वजनिक आरोप नै लगाउनुभयो । गठबन्धनको अर्को दल जसपा पनि सरकारका कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । रेशम चौधरी र योगराज ढकाल (रिगल)लाई आममाफी दिने तथा ल्याहृक्याल लामाको नियुक्ति प्रकरणले त सुशासनको सरकारी रटानको खिल्ली नै उडायो । ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड जस्ता केही ठूला प्रकरणमा हात हालेर सरकारले सुरुवाती चरणमा नागरिकको आशा जगाएको पक्कै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार अघि बढेको भन्दै जनताले प्रशंसा पनि गरे । तर, सरकारले ती प्रकरणलाई कमजोर बनाउने, राजनीतिक रंग दिने र आफ्नालाई जोगाउनेतिर लागेपछि केही दिन चर्चामा आएका भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड त्यत्तिकै सेलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता हेर्दा केही गर्ने प्रयास गरेको पक्कै हो । तर, जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीले साथ नपाएको पनि सत्य नै हो । एक वर्षे कार्यकालमा अधिकांश मन्त्रीले जागिर खाए । देश र जनताका पक्षमा देखिने र अनुभूत हुनेगरी कुनै पनि मन्त्रीबाट काम भएन । अधिकांश मन्त्रीहरू आसेपासे र आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई जागिर खुवाउनमा तल्लिन छन् । केही मन्त्रीहरू सस्तो प्रचार र कमाउने धन्दामा केन्द्रित छन् । कतिपय मन्त्रीहरू गुमनाम छन् । नागरिकमा अनुभूति हुनुको सट्टा कतिपय मन्त्रीहरूको नाम सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई समेत थाहा छैन । मन्त्रीका कार्यशैलीप्रति स्वयं प्रचण्ड पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यसै कारण प्रचण्डले अब मन्त्री फेरेर कामलाई गति दिने बताएका छन् ।
‘इण्डिकेटर’ले अर्थतन्त्र सबल देखाउँछ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । न कुनै उद्योग-कलकारखाना खुलेका छन्, न त रोजगारी नै सिर्जना भएका छन् ।
बजारमा माग नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र चलायमान बनाउने विषयमा सरकार संवेदनशील पनि देखिएको छैन । विकास खर्चको गति कछुवाकै चालमा छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको गति पनि निकै सुस्त छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भयो । तर, निजामती कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा जस्ता विधेयक बन्न सकेका छैनन् । अन्तिम चरणमा पुगेको निजामती सेवासम्बन्धी उल्टै सरकारले संसद्बाट फिर्ता लियो । कानुन नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारहरू केन्द्र सरकारविरुद्ध संघर्षमै उत्रिने तयारी गरिरहेका छन् । संघ सरकारले ऐन बनाउन नसक्दा अधिकार नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरू आक्रोशित छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषणमा ‘छलाङ’ शब्द नछुटाई प्रयोग गर्छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकारले सबैतिर छलाङ मार्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, मुखले जति आश्वासन दिए पनि सरकार परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नेताहरूले त वर्तमान गठबन्धन सरकार रहेसम्म देशको अधोगति नरोकिने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने संसद्को अंकगणित, प्रचलित कानुन, ब्युरोक्रेसीको संयन्त्र र स्रोत साधनको उपलब्धताको आधारमा सरकारको एक वर्ष सफल रहेको जिकिर गरे ।
नेपाल वायुसेवा निगमबाट २०७९ माघ २० देखि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट अनलाइन प्रविधिमार्फत काट्न सकिने गरी अनलाइन टिकेटिङ सेवाको सुरुवात गरिएको विषयलाई सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण कामको रूपमा उल्लेख गरेको छ । स्विट्जरल्याण्ड तथा इण्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाइएको, नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको र आन्तरिक विमानस्थल सुचारु तथा स्तरोन्नति लगायतका कामलाई सरकारले उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यसैगरी, श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा पाँच वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको, एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी लागू गरिएको विषयलाई सरकारको उपलब्धि भनिएको छ । विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम इजाजत दिने कार्यलाई अनलाइन प्रणालीबाट दिन सुरु गरिएको, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूलाई दिइने श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट दिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने कार्यको, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी बढेको विषय उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ ।
