चितवन । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् ।
प्रेस सेन्टर नेपाल चितवन शाखाले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको दावी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने बताउँदै उनले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताएका छन् । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधयक हिजो संसद्बाट पारित गर्ने कार्यसुचि रहेको थियो । तर संसद अवरुद्ध भएका कारण विधेयक पारित हुन नसकेको हो । सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उनको भनाइ थियो । अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने भन्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने दावी गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको बताएका छन् । अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने भन्दै उनले अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
दोषी फेला परे त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनले बताएका छन् ।
